बिन्ति छ सभामुख महोदयः एकपटक ६०१ लाई पहिलो संसदको अभिलेखबारे कक्षा चलाउनुस्

717
views

-सन्तोष खडेरी


सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा दुबै पक्षले दुबैको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरे पनि भारतीय पक्षबाट त्यसको ब्यबहारिक कार्यान्वयन बितेको ७ दशकमा अधिकांश घटनाक्रमहरुमा भएको पाईंदैन जसको भारतीय पक्षबाट पटक पटक उल्लंघन भईरहेको भए पनि पछिल्लो एक दशकमा त झन् नेपाल पक्षले भारतीय पक्ष संग यसबारेमा आफ्नो स्पष्ट अडान राख्न नसकेको हामीले देखिंरहेका छौं जसको कारण सत्ताको चाँवी दिल्लीमा निहित हुनु र त्यसैबाट नेपालको सरकार चल्नु नै हो यसैका उपज नेपालको जननिर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व भारत संग आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने जस्तो अहम् मुद्दामा समेत हिनताबोध महसुस गरिरहेको छ।
दुबै देशको सीमाको १० किलोमीटर क्षेत्रफललाई जिरो लाईनु अर्थात “नो म्यान्स ल्याण्ड” भनिन्छ जहाँ एकपक्षीय प्रशासन समेत अर्कोको सहमति बिना जान सक्दैन भने त्यस्तोमा एकपक्षीय रुपमा पक्की भैतिक संरचना निर्माण गर्ने बिषय सोंच्न समेत सकिँदैन तर नेपाल भारत सीमाको दशगजा क्षेत्र सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले निर्माण गरेका त्यस्ता अनगिन्ति पक्की बाँधका कारण नेपाल बर्षयाममा हरेक बर्ष डुबानमा पर्दै आईरहेकोमा सर्वबिदितै छ तर त्यस्तै डुबानमा समयमा समेत हुने गरेको नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा समेत यस्ता बिषय द्वीपक्षीय संवादमा नरहनु नेपालका लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था त हुँदै हो यसमा नेपाल पक्ष सधैंव भारतका साथ सधैंव हीनताबोधका साथ प्रस्तुत भएको पाईन्छ।

नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले निर्माण गरेको बांधले मात्रै नेपाल डुबानमा पर्दै आएको मात्र होइन देशका अधिकांश क्षेत्रमा सीमा समेत मिचेर भारतले बाँध लगायतका आफ्ना संरचना निर्माण गर्दा समेत सीमा क्षेत्रमा रहेका स्थानीय बासिन्दाले त्यसको बिरोध गरि सीमाको रक्षा गर्दा उनीहरु पटक पटक भारतीय पक्षबाट अपमानित मात्र नभई त्यताको दमनबाट उनीहरुले ज्यान समेत गुमाउनुपरेको छ भने भारतीय पक्षको विरोध र प्रतिकार गर्ने नागरिक अगुवा भारतीय सुरक्षा निकायहरुबाट पक्राउ पर्ने गरेका छन् जसको ज्वालन्त उदाहरण हो गतबर्ष सप्तरीको तिलाठीमा भारतीयपक्षले निर्माण गरेको बांधका कारण नेपाली भूमी डुबानमा पर्ने स्थिती आउंदा त्यसको प्रतिकार स्वरुप भारतीय बाँध भत्काउन पुगेका स्थानीय नागरिक अगुवा देवनारायण यादव भारतीयको आक्रमण बाट घाईते हुन पुगे जसलाई यसै बर्ष राष्ट्रपति बाट समेत सम्मानित गरियो उनलाई हिजो मात्र भारतीय भूमी बाट भारतीय सीमा सुरक्षा बल क्क्द्यले पक्राउ परेको समाचार सार्वजनिक भयो तर यतिबेला सम्म पनि नेपाली पक्षले त्यसबारे भारत संग कुनै औपचारिक धारणा माग गरेको छैन जून कति लज्जास्पद बिषय हो एउटा सार्वभौम मुलुकका लागि ?

भारतीय ज्यादती देवनारायण यादवको हकमा याे पहिलो पनि होईन र अन्तिम पनि हुने छैन खुल्ला सीमा भएको देशमा अपवादका रुपमा सादा पोशाकमा सर्वसाधारण नागरिकका रुपमा नेपाली भूमीमा भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेश गर्ने घटना समान्य भए पनि अर्धशैन्य बल पोशाक र हतियार सहित नेपाल प्रवेश गर्ने घटना भारतीय ज्यादती नै हो यस्ता घटना प्रत्येक महिना दोहरिन्छन नेपालमा केही समय अघि मात्र भारतमा अपराध करार गरिएका नेपाली नागरिक खोज्न भारतीय प्रहरी नेपाली भूमीमा प्रवेश गरि पक्राउ गरि लैंजादै गर्दा स्थानीयले घेआ हाल्दा मात्र समातिए भने हतियार र बर्दी सहित नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय क्क्द्य गत बर्ष मात्र झापामा स्थानीय नागरिकहरुको घेराबन्दी पछि नेपालको शस्त्र प्रहरीले क्क्द्य को सुरक्षार्थ मात्र नियन्त्रणमा लिए र त्यसै छाडियो भने गतबर्ष मात्र कंचनपुर जिल्लामा भारतीय सीमा मिचाइं र तिनको संरचनाको प्रतिकार गर्दा भारतीय क्क्द्य को गोली प्रहार बाट नेपाली नागरिक गोविन्द गौतम मारिए जसको सर्वत्र विरोध पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय दूतावास संग स्पष्टीकरण माग गर्दा नेपाल स्थित भारतीय दूतावासका कार्यवाहक राजदूतले बिज्ञाप्ति नै जारी गरि भारतीय पक्षबाट गोली नचलेको जिकिर गरे तर पछि भारतीय बिदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले त्यसको स्वीकारोक्ति पछि भारतीय कुटनिती नै निर्वस्त्र भयो नेपालको हकमा भएकाले त्यसको ठूलो उसलाई परेन तर पनि अस्वीकारले नेपाल गलाउने उसको हेपाह प्रवृत्ति हस्तक्षेप नै हो जसमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चौतर्फी विरोध पछि सहिद घोषणा गरेर नेपाल आफैले क्षतिपूर्ति दिए पनि भारतीय पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन त्यसको न्यायीक जाँचबुझको रिपोर्ट सहित क्षमायाचना र फेरि नदोहरिने ग्यारेन्टी गराउन सकेन त्यसमा कुटनिती संचालनमा तत्कालीन सरकार असफल भयो।

कुनै समय नेपालको कुटनैतिक क्षमता कस्तो थियो भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं वि.सं. २०१६ सालमा नेपालमा प्रथम जननिर्वाचित सरकार थियो जसको प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति बि।पि। कोईराला थिए सो समयमा मुस्ताङ जिल्लामा पर्ने नेपाल चीन सीमामा चिनियाँ सेनाको गोली प्रहारबाट एक नेपाली नागरिकको मृत्यु भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्ना समकक्षी चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ।एन। लाइ लाई घटनाको भ्रत्सना गर्दै क्षतिपूर्ति समेत दिलाएका थिए जसको प्रमाण संसदसचिवालयमा आज पनि सुरक्षित छ जसमा चिनियाँ पक्षले क्षमायाचना गर्दै ५० हजार नेपाली रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको बिपि र चाउ.एन. को विभिन्न चरणका पत्राचारले देखाउँछ जसमा बिपिले ठूलो कुटनैतिक सफलता प्राप्त गरेका थिए भने त्यही बिषयमा तत्कालीन भारतीय प्र.म. जहवारलाल नेहरुले भारतको संसदमा नेपाल माथीका कुनै पनि आक्रमण भारतलाई सह्य नहुने र त्यो आक्रमण भारतमाथीको आक्रमण बराबर हुने बक्तब्य दिंदा बिपिले त्यसको तत्काल खण्डण गरे जसका कारण नेहरुले भारतमा तत्काल त्यसको बचाउमा ब्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति आएको थियो । आजका दिनमा समेत संयोग नै भन्नुपर्छ त्यही दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् तर दुर्भाग्य यो हिम्मत उनी गर्न सक्दैनन् नारायणहिटीमा निहित नेपालको अन्तिम निर्णयको सार्वभौम अधिकार दिल्ली दरवारमा राजनीतिक नेतृत्वले सारे पछि त्यतैबाट संचालन हुन्छन् र हीनताबोध महसुस गरि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका बिषय समेत राख्न सक्दैनन् लम्पसार छन् सरकार र संसद दुबै न त संसदमा नै यसबारे कुनै संकलप प्रस्ताव पास भई सरकारलाई निर्देशन दिन्छन् बिन्ति छ सभामुख महोदय एकपटक हाम्रा ६०१ लाई पहिलो संसदको अभिलेखबारे कक्षा चलाउनुस् जसबाट यिनले हाम्रो इतिहास बुझेर हिनताबाेधबाट माथी उठ्छन कि ????