महेन्द्र जिसी
पर्वत, २९, साउन । वर्षौंदेखि बल्झिँदै आइरहेको कालीगण्डकी नदी उत्खननको स्थायी रूपमा समस्या समाधान नहुँदा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन बढ्दै गएको छ । वर्षौंदेखि व्यवसायी र प्रहरीको लुकामारी चलिरहने कालीगण्डकी नदीमा यसवर्ष पनि जेष्ठ महिनादेखी सो क्रम जारी छ ।
अवैध रुपमा नदीजन्य वस्तुहरुः बालुवा, ढुंगा लगायतका सामग्रीहरु ननिकाल्न उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको भएपनि अहिलेसम्म लागु हुन सकेको छैन । रातको समयमा नदीमा एक्साभेटरहरु लगाएर नदी किनारमा ठूला ठूला खाल्डा पार्दै धमाधम बालुवा ओसार्ने गरीएको भएपनि प्रहरीहरुले नियन्त्रणमा लिने प्रयास जारी राखेको बताउँदै आएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा भदौको १५ गतेसम्म बेल्चा वा अन्य सामग्री प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्नै नपाउने नियम लगाएको छ । त्यसमा पनि मेसिनको प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्न भने सधैँका लागि बर्जित छ ।
नियम मिचेर व्यवसायीहरुले बालुवा निकाल्दै गरेको अवस्थामा विभिन्न समयमा एक्साभेटर, टिपर र ट्रयाक्टरहरू पक्राउ पर्दै आएका छन् । तर, पक्राउ परेका सवारीलाई कारबाहीको नाममा अति न्यून शुल्क मात्र तिराउने गरिएका कारण व्यवसायीहरुको धन्दा फस्टाउँदो छ ।
जिल्लामा अहिले एक टिपर बालुवाको मूल्य १८ देखि २५ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा छ भने एक ट्रयाक्टर बालुवाको मूल्य १० हजार रुपैयाँको आसपास पर्ने गरेको छ । तर यसरी अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ निकालिरहेका सवारीलाई भने १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराएर छोडिने गरिएको छ ।
सवारी कारबाहीमा परेपनि तस्करहरुलाई नाफा मूल्य अत्यधिक हुने गरेका कारण उनीहरुले कसैलाई नटेरेका हुन् । पर्वत प्रहरीले साउन महिनामा मात्र दुई दर्जनभन्दा बढी ट्रयाक्टर र अन्य केही टिपरलाई नियन्त्रणमा लिएर कुश्मा नगरपालिकाको कार्यालयमा कारबाहीको लागि पठाएको छ । तर, तस्करीमा संलग्न सवारीसाधनहरु जति पक्राउ पर्छन उत्ति नै मात्रामा अवैध तस्करी पनि बढीरहेको छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी कुश्मा नगरपालिका–१ पाङमा पर्ने राजाको बगर भन्ने ठाउँबाट सबैभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थको चोरी हुने गरेको छ । तस्करहरुले दिउँसोको समयमा रातभरी नदीबाट निकालेको बालुवा भ्याट बिल र स्लिप बिना नै बिक्रीका लागि ओसारपोसार गरिरहेका हुन्छन् ।
प्रहरीको गस्ती टोलीले तिनै ट्रयाक्टरहरुलाई सबैभन्दा बढी पक्राउ गर्दै आएको छ । तर रातीमा बालुवा उत्खनन् भैरहेको ठाउँमा पुगेर अनुगमन गर्ने आँट कसैको पनि छैन । यही कारणले पनि नागरिकहरुले बालुवा तस्करमा जिल्लाका सरकारी निकाय र तस्करहरुको मिलेमतो रहेका कारण ट्रयाक्टर मात्र समातेर पक्राउ गरेको नाटक गर्ने गरेका आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
ठूलालाई चैन, सानालाई ऐनः– साना व्यवसायीलाई प्रहरीले बिभिन्न समयमा बालुवा ओसारीरहेका ट्रयाक्टरहरुलाई पक्राउ गरेर कारबाहीको लागि सिफारिस गरेपछि कालीगण्डकी नदीमा बेल्चाको प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्दै आएका श्रमीकहरु आन्दोलित बनेका छन् । पर्वत र बागलुङको सिमानामा पर्ने कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेको माझी बस्तीका झण्डै दुई सय जनाले साउन महिनामा मात्र दुई पटक सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कुश्मा नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्दै पक्राउको विरोध गरेका थिए ।
कालीगण्डकी नदीबाट निकालेको बालुवा बिक्री गर्न सवारीसाधन लैजान नपाएको भन्दै उनीहरुले कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । मजदुरले ठूला क्रसर ब्यबसायीसँग मात्र भ्याट बिल हुने भएकाले मजदुरले हातले निकालेर बिक्री गर्ने ट्रयाक्टरहरुसँग भ्याटमा जान सक्ने क्षमता नभएको बताउँछन् ।
एक्साभेटर देखिएन बेल्चा सबैले देखे !
स्थानीय ब्लक उद्योग व्यवसायी रुद्र महत भन्छन्न्, ‘यहाँ सबका सब मिलेमतोमा छन् । क्रसर चलाउनेहरुको पहुँच ठूलो छ । उनीहरु राजनीतिक आड लाग्छन् अनि कसले गर्छ कारबाही ? अब हामी त साना परियो । जसोतसो हातले निकालेको बालुवा बिक्री गर्दा पनि समात्ने ।’ कालीगण्डकीमा बेल्चाले बालुवा निकाल्दै आएका विकास माँझी भन्छन्,‘यहाँ सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भएको छ । रातभरी ३ र ४ वटा एक्साभेटर लगाएर बालुवा निकाल्दा कसैले नदेख्ने, हाम्रा बेल्चा सबैले देख्ने ?’ मजदुर अगुवा प्रमिला भण्डारीले भनिन् ‘ठूला व्यापारीको संरक्षण गरी साना मजदुरको मुख बन्द गर्न लागियो, यो ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन गर्न पाइँदैन ।’
हिउँदमा बालुवा निकाल्दा ठेकेदारहरुले बिल दिने गरेको भए पनि वर्षा याममा भने नदिने गरेको गुनासो मजदुरको छ । माझी बस्तीका श्रमीकहरू सुकुम्बासी हुन् । उनीहरु वर्षौँदेखि नदी किनारमै बस्दै आएका छन् भने बेल्चाले निकालेको बालुवा बेचेर बिहान बेलुकाको छाक जसोतसो टार्दै आएका छन् ।
समस्या समाधान स्थानीय तहको काम–
पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले यो समस्या स्थानिय तहको भएकाले उनीहरुले नै यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशको कार्यविधिअनुसार भदौ १५ सम्म नदी किनारामा बालुवा निकाल्न दिन नसकिने भएकाले कार्यविधि नै संशोधन भए मात्र सम्भव भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालको भनाइ छ । स्थानीय तहले यसका बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
