काठमाडौँ, भदौ ३ काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन (प्रि–फिजिविलिटी स्टडी) तथा रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको ‘फिल्ड वर्क’ कार्य सम्पन्न भएको छ ।
रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्यायले काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको ‘फिल्ड वर्क’ कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा ‘फिल्ड वर्क’ पछि अब छिट्टै नै थप निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘फिल्ड वर्क’ को प्रतिवेदन भारतीय पक्षले तयार गर्नुपर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन तयार नभएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । यो वर्षभित्र नै प्रस्तावित यो दुईटै रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) समेत तयार हुने दाबी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको छ । केरुङ–काठमाडौँ रेल मार्गको अबको नौ महिना र रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको डिपीआर अबको छ महिनाभित्र तयार हुने जानकारी मन्त्रालयले गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भारत र चीनको खर्चमा नै प्रस्तावित दुइटै रेलमार्गको डिपीआर तयार गरिने छ ।
यो दुइटै रेलमार्गको निर्माण अनुदान वा ऋण सहयोगमा गर्ने भन्ने विषयमा अहिले दुबै पक्षबीच व्यापक छलफल भइरहेको जानकारी समेत प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । ऋणभन्दा अनुदानमा नै ती रेलमार्गहरूको निर्माण गर्ने पक्षमा नेपाल सरकार रहेको देखिएको छ । केही प्रतिशत ऋण तथा केही प्रतिशत अनुदानको ‘मोडेल’ मा यी रेलमार्गहरूको निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समुद्री सतहबाट दुई हजार आठ सय मिटर उचाईमा रहेको काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणको लागत खर्च दुई खर्ब ८० रुपियाँ पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि तयार गरिएको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न नेपाली टोली शनिवार चीनको सियान प्रस्थान गरेको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र शर्माले दिनुभयो । मन्त्रालयका सचिव मधुसुधन अधिकारी नेतृत्वको चार सदस्यीय नेपाली टोली चीन प्रस्थान गरेको हो ।
नेपाली टोलीले सोमबार र मङ्गलबार चीनको सियानमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि गरिएको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी समेत प्रवक्ता शर्माले दिनुभयो ।
प्रतिवेदन प्रस्तुतीपछि नेपाली र चिनियाँ प्रतिनिधिबीच हुने छलफलले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने जनाइएको छ । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपछि ‘डिपीआर’ तयारी कार्य अगाडि बढाइने छ । टोली बुधबार स्वदेश फर्केने छ ।
केही वर्षयता भारतीय र तिब्बती प्लेटबीचको द्वन्द्वका कारण करिब सय किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिएको प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण कार्य अति नै कठिन हुने देखिएको छ । यो रेलमार्ग निर्माणका लागि अहिलेसम्मकै उच्च प्रविधिको आवश्यकता पर्ने रेल विभागले जनाएको छ ।
यसैबीच शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न ‘नेपाल–भारत संयुक्त कृषि कार्य समूह’ को बैठकमा भारतबाट नेपालमा रसायनिक मल ढुवानीलाई सहज बनाउन भारतीय रेलवेले छुट्टै रेलको डिब्बा व्यवस्था गर्नेबारे सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार भारतीय रेलवेले चाँडै नै छुट्टै रेलवे डिब्बा व्यवस्था गरी नेपालमा रसायनिक मल आपूर्तिलाई थप सहज बनाउने छ ।
