पोखरा । सत्ताधारी पार्टीदेखि राजनीतिक पार्टीको पगरी गुथेका दलहरु खुलेआम आर्थिक सहयोग माग्छन् । जुनसुकै पार्टी निकटका हरेक संगठनहरु समेत खुलेआम चन्दा माग्छन् । सरकारी कार्यालयमा चन्दा नमाग्ने कोही पनि छैनन् । तर, प्रहरीले कसैलाई आर्थिक सहयोग मागेको आरोपमा मुद्दा चलाउँछ भने कसैलाई छुट ।
त्यसैमा न्यायको प्रतिमुर्ति न्यायिक संस्थाले सत्ता र पहुँचको आधारमा अन्यायपूर्ण फैसला गर्न थालेपछि ‘न्यायको आत्मा मरेको फैसला’ भन्न पीडित पक्ष बाध्य हुन्छन् । पछिल्लो समयमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को युवा संगठन क्रान्तिकारी युवा लिगका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रबहादुर गुरुङमाथि पनि कास्की जिल्ला अदालतले पूर्वाग्रहपूर्ण फैसला गरेको सो संगठनले आरोप लगाएको छ ।
असार ६ र ७ गते मकवानपुरको हेटौंडामा सम्पन्न सम्मेलनका लागि संगठनको निर्देशन अनुसार आर्थिक सहयोगका लागि परिचालित भएका गुरुङलाई जबर्जस्त चन्दा असुलीको आरोपमा असारको १९ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
गुरुङ सम्बद्ध संगठन तथा पार्टीले पोखराको पद्मनरसिंह हस्पिटल प्रा.लि.मा स्वेच्छिक रुपमा आर्थिक सहयोग माग्न जाँदा प्रहरीलाई खबर गरी झुठो आरोप लगाई गुरुङलाई पक्राउ गराएको जनाएको छ । पक्राउ परेलगत्तै संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष अमीर महर्जनले वक्तव्य निकाली अविलम्ब रिहाईको माग गरेका थिए ।
प्रहरीले हस्पिटल प्रशासनको दबाबमा जबर्जस्त चन्दा असु्लीको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्दामा कास्की अदालतका न्यायाधिश काजीबहादुर राईको एकल इजालसले साउन ७ मा २ लाख धरौटी तोकेको थियो । क्रान्तिकारी युवा लिगका नेता गुरुङले २ लाख धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनलाई जेल चलान गरिएको छ । अदालतको उक्त फैसालालाई पूर्वाग्रहपूर्ण फैसला भएको भन्दै अधिवक्ता लिला वल्लभ न्यौपानेले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् ।
अधिवक्ता न्यौपानेका अनुसार अहिले सबै राजनीतिक पार्टीहरु आर्थिक सहयोगकै आधारमा चलिरहेको र व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले पनि आर्थिक सहयोग गरिरहेको अवस्थामा संगठनको घोषित कार्यक्रमका लागि चिठी, रसिदसहित आर्थिक सहयोग माग्न गएको व्यक्तिलाई जबर्जस्त चन्दा असुलीको आरोपमा पक्राउ गर्नु र १५ सय सहयोग लिएको अभियोगमा २ लाख धरौटी तोकिनु न्यायोचित नभएको बताए ।
पक्राउ गरेपछि प्रहरी निरीक्षक विजय भण्डारीले १५ हजार ५ सय ५० विगो दावी सहित महल चन्दा ऐन २०३० को दफा ३, ५ र ६ कसुर ऐन दफा १३ अनुसार जाहेरी दर्ता गराएका थिए ।
