स्वतन्त्र न्यायालयमाथि आक्रमण गर्दै प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग-जनमोर्चा

काठमाण्डौ, १९ बैशाख । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की विरुद्ध काँग्रेस र माओवादीले दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावलाई न्यायालयलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास भनेको छ । कार्कीले मानव अधिकारको रक्षा, न्याय, कानुन वा विधिको शासनको पक्षमा काम गरेको हुनाले महाअभियोग लगाएको जनमोर्चाको ठहर छ ।
जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले १८ बैशाखमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्तापक्षको गलत नीति, स्वेच्छाचारी, अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक, भ्रष्ट कार्य र त्यस प्रकारका कार्यशैलीमा समस्या पैदा भएकोले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ “यो प्रस्ताव न्यायालयलाई नियन्त्रणमा लिन न्यायालयको स्वतन्त्रता माथिको आक्रमण हो ।”
साँसद समेत रहेका केसी महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भए पनि यसलाई पारित हुन नदिने बताउँछन् । केसी भन्छन्, “यो प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका संसदबाट असफल पार्न माननीय सांसद तथा न्यायप्रेमी जनतासँग हार्दिक अपील गर्दछौं ।”