काठमाडौं,- सरकारले थरुहट र मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय बदर गरेको नजिर भए पनि सरकारले फेरि मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । कैलाली घटना र मधेस आन्दोलनका केही घटना निकै संवेदनशील र गम्भीर मानिँदै आएको छ । अदालतको विगतको नजिर र कार्यविधिको अड्चनका कारण मधेस र थरुहट आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता प्रस्ताव अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले समेत आलटाल गरेको थियो तर मन्त्रिपरिषद् बैठकले ठाडो प्रस्तावमा उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले मुद्दाको संख्या भने तोकेको छैन। बैठकले कानुन मन्त्रालयलाई यसको प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थरुहट र मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्विकार्दै सबै मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले मधेसी दलसँग गरेको सम्झौताअनुसार गृहलाई मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दाको विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारवादी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कार्यविधिको समेत सरकारले खिल्ली उडाएको छ । अधिवक्ता माधव बस्नेत अहिले सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिन सहज नभएको बताउनुहुन्छ । ‘सरकारले आफूले चाहेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्छु भन्ने अवस्था अहिले छैन । सर्वोच्चले क्रमशः यस्ता काम नियन्त्रित गर्दै लगेको छ, अधिवक्ता बस्नेत भन्नुहुन्छ ।
