सन्दिप पाठक
पर्वत, २८, जेठ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मन्त्रालयबाट निर्देशिका जारी नहुँदा सरकारी कार्यालयलाई कामकाजमा अन्यौलता छाएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालयमा नामसारी लगायतका कामका लागि आउने सेवाग्राही मध्ये कसैले साविक गाविस सचिव र कसैले वडा अध्यक्षको सिफारिस ल्याउँदा कस्लाई मान्यता दिने भन्नेमा अन्यौलता छाएको हो । मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशिका जारी नगर्दा साविक गाविस सचिवकै सिफारिसलाई मान्यता दिने की निर्वाचित प्रमुखको सिफारिसलाई मान्यता दिने भन्नेमा अन्यौलता छाएको मालपोत कार्यालय पर्वतका सुचना अधिकारी ना.सु.मुकुन्द लामिछानेले बताए । मालपोत कार्यालयमा नामसारीका लागि आएका सेवाग्राही समेत अन्यौलतामा परेका छन् । साविकका सचिव मार्फत सिफारिस लिएर आउँदा मालपोत कार्यालयमा नामसारीको काम रोकिएको र वडाबाट सचिवले सिफारिस गरिदिएको जग्गा नामसारीका लागि पैंयू गाउँपालिकाबाट आएका सेवाग्राही कृष्ण भुर्तेलले बताए । सरकारी कार्यालयमा नै अन्यौलता छाउँदा टाढा टाढाबाट आउने सेवाग्राहीहरु मर्कामा पर्ने गरेको सेवाग्राहीको भनाई छ ।