गोर्खाल्याण्ड नपाउँदासम्म दार्जिलिङमा आन्दोलन जारी

दार्जिलिङमा जारी भाषिक आन्दोलन पुनः गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका रुपमा परिणत भएको छ । पश्चिम बंगाल सरकारले बंगाली भाषालाई राज्यभर अनिवार्य गरेपछि नेपाली भाषाीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलन बढ्दै जाँदा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका मोर्चाका संस्थापक विमल गुरुङले अब गोर्खाल्याण्ड नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन् । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले केन्द्र सरकारसमक्ष गोर्खाल्याण्ड गठन गर्न माग गर्दै दार्जि्लिङका भाजपा सांसद तथा केन्द्रीय संसदीय राज्यमन्त्री एसएस अहलुवालियामार्फत गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई गोर्खाल्याण्ड गठनको माग हस्तान्तरण गरेको हो । सो मागपत्रमा पश्चिम बंगाल सरकारले गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) लाई सबै विभाग र क्षमताहरु हस्तान्तरण नगरेको, मोर्चाका नेता कार्यकर्ता्विरुद्ध रहेका राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता लिनुको साटो उल्टो मुद्दाहरु लगाइएको, जीटीए र यसका निर्वा्चित प्रतिनिधिहरुसँग परामर्श नगरी सरकारले एकलौटी निर्णयहरु गरिएको, जीटीए सम्झौताको उल्लंघन गरेको मोर्चाले बताएको छ ।
राज्य सरकारले नेपालीभाषीको बसोबास रहेको पहाडी स्कुलहरुमा बंगालभाषा बलजफ्ती थोपर्न खोजेपछि मोर्चाको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको हो ।
बंगाली भाषा थोपर्ने पश्चिम बंगालको तृणमुल काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको निर्णयविरुद्ध दार्जि्लिङमा निकालिएको शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि प्रहरी लगाएर हस्तक्षेप गर्दा ५० भन्दा बढी घाइते भएको मोर्चाले जनाएको छ ।
गुरुङले दार्जि्लिङमा सेना तैनाथ गरेर मुख्यमन्त्रीले अनुशासित मोर्चा कार्यकर्तालाई आतंकवादीको संज्ञा दिन खोजेको भन्दै राज्य सरकारको यस्तो हस्तक्षेप र ज्यादतीले अब पहाडमा जीटीएरुपी अन्तरिम स्वायत्त निकायलाई जारी राखिरहनुको कुनै अर्थ नभएकाले गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको माग गर्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
बंगालमा ममता बनर्जी सरकारले सरकारी स्कुलमा कक्षा १ देखि १० सम्म बंगाली भाषा अनिवार्य गरेको छ । नेपालमा आफू अनुकुलको अवस्था नहुँदा नेपालमाथि निर्लज्ज रुपमा नाकाबन्दी थोपरेको भारतले आफ्नै देशका नागरिकको भाषिक स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेपछि आन्दोलनले उग्ररुप लिएको हो ।