काठमाण्डौ, १५, असार । नेपालमा बर्षेनी २३ अर्ब रुपैयाँको चामल दर्जन देशहरुबाट आयात गर्ने गरिन्छ । तर पनि तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने सरकारी योजना अघि सारिएको छ । नेपालमा खासै उत्पादन नहुने मसिना र बा
स्नादार चामलमा अत्याधिक रकम बाहिरिइरहेपछि कृषि मन्त्रालयले धान उत्पादनमा प्राथमिकता दिने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा ५४ लाख मेट्रिक टन धान फलाउने लक्ष्य राखेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले आगामी आर्थिक बर्षमा ५४ लाख मेट्रिक टन धान फलाउने लक्ष्य लिइएको बताए ।
१४ औं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना) ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले यो जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार धानमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन गत आर्थिक बर्ष २०७१—७२ देखि २० जिल्लामा मसिना तथा बास्नादार धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याइएको छ । यस्तै २०७२—७३ देखि तराईका विभिन्न १५ जिल्लामा बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालित छन्। यो कार्यक्रम अहिले ३५ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ ।
धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासमेत सञ्चालन गरेको छ । यो परियोजना अन्तर्गत २४ ब्लक, ५ जोन र एक सुपरजोनमा धानवालीलाई समावेश गरिएको छ ।
यसैगरी चैते धानलाई प्रवद्र्धन गर्न करिब ५० जिल्लामा चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गरी अहिले एक लाख १८ हजार हेक्टरबाट विस्तार गरी तीन लाख हेक्टरमा पुयाउने योजना अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७३—७४ मा भने हालसम्मका सबै ‘रेकर्ड’ तोड्दै इतिहासमै पहिलो पटक ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७३—७४ को १० महिनामा २० अर्ब २६ करोड ३६ लाख १५ हजार मूल्य बराबरको धान भारत, इटली, बहराइन, चीन, थाइल्यान्ड, कोरिया, जापान, मलेसिया, बंगलादेश अमेरिका, सिंगापुर र भियतनामबाट तीन लाख ५९ हजार नौं सय ९१ मेट्रिक टन विभिन्न प्रकारका चामल आयात भएको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२—७३ मा भने २२ अर्ब ८० करोड ३० लाख ६५ हजार मूल्य बराबरको पाँच लाख ३९ हजार ६ सय मेट्रिक टन चामल आयात भएको थियो । आयात हुने अधिकांशः चामल मसिनादार र वास्नादार छन् ।
हाल नेपालमा १५ लाख ५२ हजार हेक्टरमा धानको खेती हुँदै आएको छ। नेपालको कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ५०.२ प्रतिशत जग्गामा धानको खेती हुन्छ । यसमध्ये तराईमा ६९.१ प्रतिशत, पहाडमा २६.८ प्रतिशतमा र उच्च पहाडमा ४.१ प्रतिशत हेक्टरमा धानको खेती हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका बरिष्ठ योजना अधिकृत तिलक चौलागाईका अनुसार यो परियोजनाअन्तर्गत एक अर्ब एक अर्ब रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ। धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउने प्रमुख लक्ष्य राखिएको चौलागाईले जानकारी दिए। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) ले विकास गरेको ६३ प्रकारका सूचित धानको जातको बीउ प्रयोग गरी किसानले धान उत्पादन गर्दै आएका छन्।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्था (इरी) का नेपाल प्रमुख डा. भव त्रिपाठीले नेपालमा सुख्खा सहन सक्ने र डुबान सहन सक्ने धानको जात पनि विकास भइसकेको जानकारी दिए । उनले नेपालमा उन्नत जातको धानको विकास भएपनि किसानको घरदैलोसम्म पुग्न नसक्दा किसानहरुले देखासिकी गरी प्रयोग गरेका कारण किसानहरुले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए ।
यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान २८.९ प्रतिशतमा सीमित रहने उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष जीडीपीमा कृषिको योगदान ३१ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको हो । कृषिमा धानको योगदान करिब २१ प्रतिशत छ । कुल खाद्यान्नमध्ये धानले ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। कार्यक्रममा नेपाल, भारत, बंगलादेशको धानवाली हेर्ने इरीका धान वैज्ञानिक डा.कृष्ण देवकोटाले नेपालमा उपलब्ध क्षेत्रफलमै उत्पादन बृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
