महेन्द्र जिसी
पर्वत, ५ असोज । नेपालमा ह्वात्तै लोकतन्त्रलाई जोकतन्त्र मान्नेहरूको बहुमत भएपछि जनताले यस्तो नतिजा नभोगेर कस्तो भोग्ने ? जब रोमान्सको राजनीतिमा रमितेको रमझम फष्टाउँछ त्यसको प्रतिफल पनि त्यस्तै हुन्छ । कुश्मा नगरसभाको रोमान्समा रमाएका रमितेहरु फेरी बुधबारको प्रथम नगरसभालाई बाहुबलीमा टुङ्याएका छन् । बुहमत पाएको एमाले र नगरप्रमुख पाएको नेपाली काँग्रेसको विवादले विहिबार पनि नगरसभा हुन
सकेन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत असार मसान्तमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनि दिएको निर्देशन नगरसभाले बेवास्था गर्दै असोज ५ मा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन् । नगरसभा अन्यौलमा हुँदा असारयता मासिक पारिश्रमिक समेत नलिएका कर्मचारीहरू दसैंमा समेत रित्तो हात हुने भएपछि निराशा पलाएको नगरपालिकाका प्राविधिक अर्जुन चापागाईको भनाई छ ।
नगरसभा नहुँदा नगरपालिकाअन्तर्गतका करिब ५० कर्मचारी, नगरभित्रका ६८ विद्यालयका शिक्षक, ११ स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीको असारयता पारिश्रमिक रोकिएको छ । नगरसभाले पास नगरी निकासा नहुने भएकाले सुत्केरी भत्ता, नवशिशुका लागि वितरित हुने न्यानो कपडा र अत्यावश्यक औषधि खरिद समेत गर्न नपाएको कार्यकारी अधिकृत हिरामणि सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । नगरभित्र ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ दलित, दलित, एकल महिला, पूर्ण अपांग, आंशिक अपांग र दलित बालबालिकासमेत गरी मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या ६ हजार १ सय ९४ छ । उनीहरूका लागि एक चौमासिकमा ३ करोड २० लाख ५९ हजार २ सय रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्छ ।
नगरसभा नभएकै कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमना आएका क्रमागत विकासे आयोजना ठप्प भएको, नगरका मुख्य सडक मर्मत नहुँदा सवारी आवागमन रोकिएको नगर पालिकाले जनाएको हो । नगरसभा रोक्नैपर्ने कारण नभए पनि एमालेले बहुमतको दम्भ हदैसम्म लादेको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीको आरोप छ ।
एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका वडाध्यक्षहरू नगरपालिकामा हाल कार्यरत ११ जना करार कर्मचारी तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने, नगरपालिकाले भैपरी कोष राख्न नपाउनेलगायतका अडान राखेका कारण तोकीएको समयमा नगर सभा हुन नसकेको हो । एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भने नगरप्रमुख जोशी गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाएका छन् । कुश्मा ७ का वडाध्यक्ष सुवासचन्द्र पौडेलले ‘सबै कुरामा हामी मात्रै लचकता अपनाउन नसकदा नगरसभा रोकीएको बताउनु भयो । एमालेका वडा अध्यक्षहरुले टुक्रे योजनाहरु मार्फत चुनावको खर्च उठाउन खोजेपछि फेरी अन्योलमा परेको हो ।वडा अध्यक्ष, कार्यापालिका सदस्यहरुले परिषदमार्फत ठूला र महत्वपूर्ण योजनाभन्दा पनि टुक्रे योजनालाई प्रथामिकता दिनुपर्ने माग राखेपछि नगरपरिषद पछी धकल्लिएको हो ।
पहिलो चरणमा नगरसभाका सदस्यहरूको क्षेत्राधिकारबारे नमुना कार्य्विधिमा कुरा नमिलेर दुई महिना रोकिएको सभा सूचारु गर्न भदौ २२ गते सर्वपक्षीय सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार ३५ ओटा विषयगत समितिले बजेट नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम टुङ्गो लगाएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा नगरपालिकाको आपतकालीन कोष, करार कर्मचारी, बैंक खाता सञ्चालन, क्रमागत आयोजनाको निरन्तरतालगायतमा कुरा नमिलेपछि नगरसभा अनिश्चित भएको हो ।
