नवदृष्टि संवाददाता
काठमाण्डौ, १ कार्तिक । सरकारमा विनाविभागीय मन्त्री बनेका माओवादी मन्त्रीहरुले निर्वाचन सार्ने षडयन्त्र भए भण्डाफोर गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा सामेल माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएपछि उनीहरु यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
नौ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाउँदै प्रधानमन्त्रीले राप्रपाबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । गृह र परराष्ट्रसहित आधा दर्जन मन्त्रालय भने आफैँसँग राखेका छन् ।
देउवाले माओवादी मन्त्री भन्ने नसम्झिदा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री मन्त्री मिथिला चौधरीलाई साबिककै जिम्मेवारी तोकेका छन् । उनी गणेश शाह नेतृत्वको नेकपा संयुक्तबाट मन्त्री बनेकी थिईन् । अहिले नेकपा संयुक्त र माओवादी केन्द्रकाबीच एकता भएको छ ।
कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, टेकबहादुर बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल, महेन्द्रबहादुर शाही, शिवकुमार मण्डल, आशा कोइराला, सन्तकुमार थारू र प्रभु साह विनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् । यस्तै, विनाविभागीय राज्यमन्त्रीमा मोहम्द जाकिर हुसैन, राजसिंह यादव, श्यामकुमार श्रेष्ठ, शम्भुलाल श्रेष्ठ, कर्णबहादुर विक, छमबहादुर गुरुङ, गोमा कुँवर, ओङ्दी शेर्पा छन् ।
राप्रपाका आठ मन्त्रीलाई धमाधम जिम्मेवारी
चार दिनअघि राप्रपाबाट मन्त्री नियुक्त राप्रपाका आठ नेतालाई देउवाले जिम्मेवारी तोकेका छन् । उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई ऊर्जा, दिलनाथ गिरीलाई सहरी विकास, विक्रमबहादुर थापालाई महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण र जयन्त चन्दलाई आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । कुन्ती शाही सहरी विकास, भाष्कर भद्रा ऊर्जा, कान्ता भट्टराई महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण र सुशील श्रेष्ठलाई आपूर्ति राज्यमन्त्री बनाइएको छ । मन्त्रीहरूको कार्यभार हेरफेर सम्बन्धबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्रमार्फत मंगलबार नै राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए ।
देउवाको गोजीमा ६ मन्त्रालय रिर्जभ
प्रधानमन्त्री देउवासँग गृह, परराष्ट्र, पशुपन्छी विकास, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, विज्ञान तथा प्रविधि र सामान्य प्रशासन गरी ६ मन्त्रालय राखेका छन् ।
निर्वाचन सार्ने बहानाबाजी अस्वीकार्यः एमाले
उम्मेदवा छनौटका लागि बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले निर्वाचन सार्ने जुनसुकै बहानाबाजी अस्विकार्य हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कामका लागि राज्यका सबै अंगलाई आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्नसमेत पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकपछि सचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि बहानाबाजी स्वीकार्य नहुने कुरामा बैठकले विशेष जोड दिएको बताए ।
सरकारबाटै षडयन्त्रको भण्डाफोरः मन्त्री बस्नेत
विनाविभागीयमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले निर्वाचन हुने निश्चित नभएसम्म सरकारबाट नहट्ने बताउँदै ‘प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिँदैनौँ, सरकारबाट पनि बाहिरिँदैनौँ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘सरकारमै बसेर निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्छौँ ।’
विनाविभागीय मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुर्सी र सोफा
प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीविहीन बनाएपछि माओवादीका मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘मन्त्रीज्यूहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने, ‘१० जना मन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा व्यवस्था गरिएको छ ।’ राज्यमन्त्रीलाई भने अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयको बैठक हलमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यसचिव क्षेत्रीले विनाविभागीय बनाइए पनि माओवादीतर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने सहभागी हुन सक्नेछन् । उनले विनाविभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुने एजेन्डा पठाइने बताए । ‘उहाँहरूको कुनै मन्त्रालय नहुने मात्र हो, बाँकी मन्त्रीको रूपमा पाउने सुविधा सबै पाइराख्नुहुन्छ,’ मुख्यसचिव क्षेत्रीले भने ।
