विराटनगर, ४, चैत । मुख्यमन्त्री शेरधन राइले प्रदेश नम्बर १ मा संघीय सरकारद्वारा सञ्चालित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गतका कार्यक्रम तत्काल अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
वन व्यवस्थापनका नाममा अनधिकृत तवरले रुख कटान गर्ने र पारदर्शी ढंगले व्यवस्थापन नभएको जनगुनासो बढिरहेका बेला प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएकोले तत्काललाई यो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित काम नगर्न निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री राईले बताएका छन् ।
‘टेन्डर र कटानसँग सम्बन्धित सबै काम नगर्न नगराउन निर्देशन दिएका छौं राईले भने पहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थान कार्यक्रम संघीय संरचनामा मुलुक गई प्राकृति साधन स्रोतको बाँडफाँट तीनै तहको सरकारसँग हुने व्यवस्था भएकोले सो विषय प्रस्ट नभई कटान र टेन्डर रोक्ने नीति लिइएको हो ।’
आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जिल्ला वन कार्यालय मोरङका डिएफओ विनोदप्रसाद देवकोटासहित, इलाका वन, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायलगायत सहभागी थिए ।
मुख्यमन्त्री राईले वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको विषयमा आएका टिकाटिप्पणी तथा रुख ढकालनको विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएकोले नयाँ कदम चाल्नु परेको स्पष्ट गरे । पूर्वी तराईको चारकोशे झाडीमा अहिले वन व्यवस्थापनको नाममा दैनिक ठूलो संख्यामा सखुवाका रुख कटान भई रहेको छ ।
मोरङमा चार वर्षअघिवाट वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएको हो । मोरङमा दस वर्षसम्मका लागि भन्दै क्यालेन्डर बनाएर १३० वटा सामुदायिक वनमध्ये २४ वटाले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा लागि स्वीकृति लिएका छन् । जिल्लामा ५५ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्र जसका ४२ हजार १ सय ८९ घरधुरी उपभोक्ता छन ।
