काठमाण्डौ ५, बैशाख । सरकारले २ वर्षमा संघीय संसद् भवन बनाउने तयारी थालेको छ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको १५१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले संघीय संसद् भवन कम्प्लेक्स बनाउने कार्ययोजना बनाएको हो ।
पुतली बगैँचामा रहेको नेपाली सेनालाई एक महिनाभित्र सार्न सेनासँग छलफल गर्ने र निर्माणस्थलको व्यवस्थापन गर्ने कार्यविवरण पुनर्निर्माण समितिले अघि सारेको छ । त्यस्तै, भवनको डिजाइन प्रतिस्पर्धाबाट २ महिनाभित्र तय गर्ने कार्ययोजना छ ।
निर्माण हुने भवन ल्यान्डस्केप, पार्किङसहितको डिजाइन नक्सा र इस्टिमेटका लागि परामर्शदाता २ महिनाभित्र नियुक्त गर्ने समितिको तयारी छ । परामर्शदाताबाट डिटेल डिजाइन, नक्सा र इस्टिमेट ४ महिनाभित्र लिने कार्ययोजना तयार गरिएको छ । निर्माण सामग्री खरिद प्रक्रिया २ महिनामा टुंगो लगाउने र २ बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र निर्माण कार्य सुरु गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ ।
संसद् भवन निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ देखि सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिमै बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गर्ने समितिले जनाएको छ । ०५५ मा सरकारले पुतली बगैँचामा संसद् भवन बनाउन १५५ रोपनी जग्गा छुट्याएको थियो । तर, संसद् भवन बन्न नसकेपछि सेना बस्दै आएको छ । पुतली बगैँचाबाट सेना गृहमन्त्रालयको पश्चिमपट्टि सर्न सकारात्मक भएकाले संसद् भवन बन्ने सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए । सभामुख महराले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलगायतसँग संसद् भवन निर्माणबारे छलफल गरिसकेका छन् ।
पुतली बगैँचा छाड्न सेना तयार
यसअघि सेना हट्न नमानेपछि नै पुतली बगैँचाको जग्गामा संसद् भवन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । संविधान निर्माण र त्यसपछि संसद् कानुन निर्माणमा व्यस्त भएकाले पनि संसद् भवन बनाउने विषयले प्राथमिकता पाएको थिएन । सभामुखमा निर्वाचित भएलगत्तै महराले भने संसद्को आफ्नै भवन बनाउनेबारे सक्रियता देखाएका हुन् । नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा संसद्को भवन बन्ने भएकाले पश्चिमपट्टि सर्न सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी यस विषयमा सकारात्मक छौँ । सहमति भइसकेको छैन, हुने क्रममा छौँ ।’ यसबारे प्रधानसेनापतिसँग सभामुखलगायतले छलफल गरिसकेको उनले बताए ।
संसद् भवनको वार्षिक भाडा १५ करोड
नयाँ बानेश्वरस्थित सरकारी स्वामित्वमा रहेको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संघीय संसद् सचिवालयले वार्षिक १५ करोड भाडा तिर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक संघीय संसद् सञ्चालन गर्नुपरेकाले सम्मेलन केन्द्रभित्रका सम्पूर्ण भवन तथा परिसर भाडामा लिने अनुमति अर्थ मन्त्रालयबाट लिएको संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरजकुमार दुराले बताए । यसअघि पहिलो र दोस्रो संविधानसभा तथा रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद् सञ्चालन गर्दा सम्मेलन केन्द्रभित्रका साना भवनमा लगानी बोर्ड, कानुन आयोग र मिलेनियमको कार्यालय थिए ।
