काठमाडौँ, १० बैशाख । स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रिया एक महिनादेखि अनिर्णीत हुँदा आवेदन दिएका ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीले कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा नपठाउने अभिव्यक्ति दिएपछि ऐन जारी गरेर ल्याइएको प्रक्रिया अनिर्णीत बनेपछि अवकाश दिएका कर्मचारी अन्योलमा परेका हुन् ।
‘स्वैच्छिक अवकाशको नीति रद्द भएको छैन, अघि बढेको पनि छैन, के हुन्छ भनेर अन्योलमा परेका छौं,’ आवेदन दिएका एक अधिकृतले भने । प्रधानमन्त्री केपी ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको अभिव्यक्तिपछि स्वैच्छिक अवकाश इकाईले एक महिनादेखि काम रोकेको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ अनुसार आवेदन दिएका कर्मचारीको नामावली चैत १३ गतेभित्रै सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने भएपनि स्वैच्छिक अवकाश इकाईले देशभरबाट आवेदन दिने कर्मचारीको निवेदन रुजु गरिसकेको तर नामावली गोप्य राखेको छ । आवेदन दिने कर्मचारीको नाम, संकेत नम्बर र कार्यालय खुलाएर रुजु गरिसकिएको इकाईका उपसचिव धर्मराज रोकायले बताए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वैच्छिक अवकाश नीति अघि बढाएको थियो । पाँच सचिवसहित ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नहुने भन्दै स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएका कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा गएका छैनन् ।
अवकाशका लागि ७० प्रतिशत श्रेणीविहीन कर्मचारीले आवेदन दिएका छन् । सरकारले ५० वर्ष उमेर नाघेका र सेवा अवधि कम्तीमा २० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीलाई अवकाश दिएर घर पठाउने उद्देश्यले ऐन ल्याएको थियो । कर्मचारी अपुग भएका बेला अनुभवी कर्मचारीलाई बिदा नगर्ने मन्त्री पण्डितको भनाई छ ।
यसैबीच मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड २०७४ जारी गरेको छ । स्थानीय तहमा जान चाहनेका लागि इच्छुक कर्मचारीबाट निवेदन माग गर्दै सूचना जारी गरिएको हो । एक महिनासम्म सरकारले अन्योलमा राख्दा कामकाजमा समस्या भएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।
