काठमाडौँ, २६, वैशाख । फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बनको व्यवस्था थप गर्न माग गर्दै नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन दर्ता गरेको छ ।
संसदीय दलका पदाधिकारी तथा मस्यौदा समिति सभापतिसँग परामर्शपछि एमालेका तीन जना सांसदले नियमावलीमाथि संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो । प्रस्तावित नियमावलीमा मङ्गलबार दिउँसो २ बजेसम्म संशोधन दर्ताको समय तोकिएको थियो ।
एमालेका सांसदत्रय भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले नियमावलीमा संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो । संशोधन प्रस्तावअनुसार प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४२ (३) को साविक व्यवस्था हटाएर निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न माग गरिएको छ ।
सांसदत्रयको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने वाक्यांश थप गर्ने ।’
प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४२ मा निलम्बनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन । यसअघिका नियमावलीभन्दा पछि हटेर मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै आलोचना भएको छ । हालको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि सांसद थुनामा रहे पनि निलम्बन नहुने व्यवस्था छ । निलम्बन नभए पनि सेवा सुविधा रोकिने र पदीय हैसियतबाट कुनै पनि काम कारबाहीमा भाग लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । यसअघि भने स्वतः निलम्बनको व्यवस्था थियो ।
समिति घटाउन संशोधन
प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श महाशाखाका अनुसार संशोधन दर्ताका लागि तोकिएको समयसीमामा छवटा संशोधन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये नेपाली काँग्रेसले प्रस्तावित समिति सङ्ख्या घटाउन माग गरेको छ । १० वटा समिति प्रस्तावित रहेकामा काँग्रेसले सातवटा बनाउन माग गरेको छ । काँग्रेसका तर्फबाट डा. मीनेन्द्र रिजालले दर्ता गर्नुभएको संशोधनमा यसअघि प्रतिवेदनमा समेटिएका फरक मतका विषय छन् ।
प्रस्तावित अर्थ र विकास तथा प्रविधि समितिलाई एउटै कायम गर्न माग गरिएको छ । यस्तै अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध र कानुन तथा मानवअधिकार समितिलाई एउटै समिति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । काँग्रेसका तर्फबाट रिजालले दर्ता गर्नुभएको संशोधनमा महिला बालबालिका र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई समायोजन गर्न माग गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्लाई हटाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित नियमावलीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । यस्तै माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अञ्जना विशङ्खे, कमला रोका, अमृता थापा, यशोदा गुरुङ (सुवेदी), टेकबहादुर गुरुङ, पूर्णाकुमारी सुवेदी लगायतले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।
काँग्रेसका रिजालसहित दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सञ्जयकुमार गौतम, भीमसेनदास प्रधान र तेजुलाल चौधरीको संशोधन दर्ता भएको छ । एमालेका तर्फबाट तीन सदस्यको संशोधन छ । नियमावलीमा प्राप्त संशोधन बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुनेछ । राष्ट्रियसभाको नियमावलीमा संशोधन दर्ताको समय बुधबारसम्म तोकिएको छ । गोरखापत्र डट कमबाट
