काठमाडौँ, २ जेठ । कानुन अभावका कारण गृह मन्त्रालय मातहतको अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय कानुन अभावमा कार्यान्यवन हुन सकेको छैन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो कार्यालयमातहत ल्याउन १६ फागुनमा निर्णय गरेका थिए । अनुसन्धान विभाग सञ्चालनसम्बन्धी ऐन संशोधन नहुँदा सो काम रोकिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका सचिव केदार अधिकारीले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान विभाग तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याउन नसकिएको बताए । तर, विभागले कार्य सम्पादन र दैनिक रिपोर्टिङ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘इन्टेलिजेन्स युनिट’ गठन
अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत जाने निर्णय भएपछि गृहले सूचना संकलन तथा विश्लेषणका लागि छुट्टै ‘इन्टेलिजेन्स युनिट’ गठन गर्न लागेको छ । इन्टेलिजेन्स युनिटको नाम ‘सूचना संकलन तथा विश्लेषण इकाइ’ राखिएको छ । गृहले साबिक रहेको सुरक्षा समन्वय तथा सुरक्षा अभिलेख व्यवस्थापन शाखा विघटन गरी यो इकाइ गठन गर्न लागेको हो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नेतृत्व एसएसपीले गर्नेछन् । इकाइमा नेपाल प्रहरीका तर्फबाट एसपी र सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट पनि एसपी नै वरिष्ठ अधिकृतका रूपमा रहनेछन् । त्यसबाहेक गृह मन्त्रालयका उपसचिव वरिष्ठ अधिकृतका रूपमा रहनेछन् । इकाइमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र गृहका अन्य अधिकृत पनि रहनेछन् ।
