काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट भाषणलगत्तै व्यवसायीहरुले उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी मूल्यवृद्धि गरेका छन् । बजेट भाषणसँगै भन्सार शुल्क र करको मात्रा बढेको भन्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य भारी मात्रामा बढाइएको छ ।
अत्यावश्यक खाद्य वस्तुमा पनि व्यवसायीले मूल्य बढाएका छन् । खुद्रा व्यापार संघका अनुसार होलसेल (ठूला) व्यवसायीले मनोमानी रूपमा मूल्य बढाएका छन् ।
‘भाषणलगत्तै होलसेलमा तेलको मूल्य लिटरमा ५÷६ रुपैयाँ बढेको छ । चामल, तेल, दाल, चिनी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा पनि सोहीअनुसार मूल्य बढाएका छन्’ संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले भने, ‘तत्काल मूल्य बढ्न नपर्ने हो । तर, ठूला व्यापारीको चलखेल भयो । मूल्यवृद्धि तत्काल रोक्न जरुरी छ ।’
वीरगन्ज भन्सार विभाग प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले पनि खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि कालोबजारी भएको दाबी गरेका छन् । ‘चामल, दाल, तेल लगायत अत्यावश्यक वस्तुको भाउ बढ्नुपर्ने कुनै कारण छैन । अन्य सामानका हकमा सम्पूर्ण जाँचपास पश्चात् १८ र १९ गतेमात्रै बजारमा उपलब्ध हुन्छ,’ उनले भने, ‘खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकमा मूल्य बढ्नु भनेको कालोबजारी हो ।’ अध्यक्ष बज्राचार्यका अनुसार दुई दिनअघि चिनीको होलसेल मूल्य ६० रुपैयाँ थियो । बुधबार खुद्रा व्यापारीले ६२ मा खरिद गरे । बिहीबार प्रतिकिलो ६६ रुपैयाँ पुगेको संघको दाबी छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको नीति सम्बोधन नगरे कृषिमा आधारित स्वदेशी उद्योगमा नकारात्मक असर पर्न गई मूल्य बढ्ने संघका महासचिव सुबोधकुमार गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । उनीहरूका अनुसार तोरीको तेलमा ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधा थियो । बजेटबाट उक्त सुविधा हटाइएको छ । तोरीको गेडा आयातमा समेत ४ सय प्रतिशत भन्सार महसुल बढाइएको संघको दाबी छ ।
बजेटपश्चात् खाद्यन्नबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धि हुने जानकारहरू बताउँछन् । अर्थले अधिकांश सामानको अन्तःशुल्क ५ देखि १० प्रतिशत वृद्धि गरेकाले मूल्य बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । आर्थिक विधेयक अनुसार टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट टेलिफोन स्वामित्वबापत एक हजार रुपैयाँ असुल उपर गरिने उल्लेख छ । अग्रिम भुक्तानी हुने मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज कार्डको मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्ने जनाएको छ ।
टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत उपर गर्ने उल्लेख छ ।
उपसचिव शर्माका अनुसार क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा निकायले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत ४ करोड रुपैयाँ र आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलका लागि वार्षिक एक करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ ।
यसअघि क्रमशस् ३ करोड र ७५ लाख रोयल्टी तिर्नुपथ्र्यो । अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल दर पनि वृद्धि भएको छ । विधेयकअनुसार चौपायाको मासुमा मोल प्रतिशत ५ वृद्धि भएको छ । सुपारी, खजुर (छोहडा), दालचिनीमा मोल प्रतिशत ५ वृद्धि भएको उल्लेख छ । आलु चिप्समा प्रतिकिलो १५, बदाममा मोल प्रतिशत ५, भुइँकटहरमा मोल प्रतिशत ५, अमिला फलफूलमा ५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । दालमोठ, पापड, नमकिन भुजिया र चमेनामा मोल प्रतिशत ५६, कुरकुरे, कुरमुरे, चिजबल्स, लेज र त्यस्तै उत्पदनमा प्रतिकिलो १५, इनर्जी ड्रिंक्समा प्रतिलिटर २५ वृद्धि भएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
