काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डको अनियमितता प्रकरणमाथि अनुसन्धान गरेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अनुसन्धान अधिकृतको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी गरी २३ जनामाथि दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलाका क्रममा विशेष अदालतले बोर्डको अनियमितता अनुसन्धानका क्रममा संवैधानिक अंगले अफ्नो गरिमा कायम गर्न नसकेको भनि न्यायिक टिप्पणी गरेको हो।
नेपाल पर्यटन बोर्डबाट उठेको अनियमितता विरुद्धको उजुरी संसदको सार्वजनिक लेखा समिति हुँदै अख्तियारमा पुगेको थियो। अनुसन्धानमा तानिएका आधाभन्दा बढी कर्मचारीलाई जोगाउन निर्देशन दिएका तत्कालिन विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले अनियमिततामा संलग्न नै नभएका केही उच्च पदस्थ कर्मचारी विरुद्ध भने छानी–छानी मुद्दा दायर गर्न लगाएका थिए। अत्यन्त पूर्वाग्रही ढंगले आरोपपत्र दायर गरिएको घटनामा लोकमानले एस।एस।पी। यादवराज खनाललाई अनुसन्धान अधिकृतको रुपमा प्रयोग गरेका थिए भने अख्तियारका अन्य ५ आयुक्तहरुले लोकमानको स्वेच्छाचारीपनमाथि कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेनन्।
‘आरोपपत्र तयार गर्दा कति संवेदनशिल भएर निष्पक्षतापूर्वक गरिएको रहेछ भन्नेवारेमा केही चर्चा गर्न आवश्यक देखिएको छ’ अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा गरेको बद्नियतवारे टिप्पणी गर्दै विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो जिम्मेवार संवैधानिक निकायका कामकारवाहीमा यस प्रकारका विषयमा अनुसन्धान अधिकारीले विशेष सतर्कताका साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। व्यक्तिको मौलिक हकसँग जोडिएको विषयलाई हल्का रुपमा नभई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ।’
छानीछानी मुद्दा
पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारी गरी ५० जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा छानविन चलेकोमा लोकमानको निर्देशनमा अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत खनालले २३ जनामाथि मात्रै सजायको मागदावी गरे। बाँकी २७ जनालाई अनुसन्धानका क्रममा सहयोग पुर्याएको भन्दै सरकारी साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरे। तर यही निर्णयलाई विशेष अदालतले अख्तियारको नेतृत्व र अनुसन्धान अधिकृतको नियतमाथि शंका गरी प्रश्न उठाइदियो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने आरोपितलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी सजायको माग दावीमा सबै वा आंशिक रुपमा छुट दिनसक्ने व्यवस्था छ। विशेष अदालतले भने यो अधिकारको प्रयोग निरपेक्ष रुपमा हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै अभियुक्तलाई सजायको माग दावीबाट छुट दिंदा निजले अनुसन्धानको सिलसिलामा पुर्याएको सहयोग स्पष्ट रुपमा मनासिव र महशुस गर्न सकिने प्रकृतिको हुनुपर्छ। त्यस्तो आरोपितले पुर्याएको सहयोगको परिणाम स्वरुप अन्य प्रतिवादीहरु विरुद्ध ठोस प्रमाण प्राप्त भई कसुर कायम हुन सहयोग पुग्ने हुनुपर्छ।’
अख्तियारले पर्यटन बोर्डको अनियमितता प्रकरणको आरोपपत्रमा २७ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी अभियोगको दावी खण्डमा सजायको मागदावी गरेको थिएन। अधिकृत श्रद्धा श्रेष्ठ, सन्तोष विक्रम थापा, सुदन सुवेदी, दिपकराज जोशी, राहिणीप्रसाद खनाल, रानु शाह, सुमन घिमिरे, सुर्य थपलिया, जानकी प्रसाद उपाध्याय, नम्रता श्रेष्ठ, जितेन्द्र भट्टराई, कुन्दन शर्मा, समीर बज्राचार्य, विमल शर्मा कडेल, सुनिल शर्मा, मणिराज लामिछाने, उज्वला दली, प्रदीप बस्नेत, वरिष्ठ अधिकृत गोविन्दराज वली, प्रदिप पौडेल, शरद प्रधान, नवीन पोखरेल, उदय भट्टराई, खेमराज तिमिल्सिना, खड्ग विक्रम शाह, अर्चना केसी राणालगायतमाथि विगो मागदावी गरेको थिएन। यीमध्ये केही शक्तिकेन्द्रको पहुँचमा रहेका व्यक्तिसमेत थिए। कान्तिपुरबाट
