काठमाडौं, १२, असार । नेपालको सर्वोच्च अदालतले युएन्डीपीद्वारा यस वर्ष पनि उपलब्ध गराएको ‘रोलर प्रोग्राम’ अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरुको सर्वसम्मतिले यो प्रोगाम अस्वीकार गरिएको बताइएको छ ।
यस आर्थिक वर्षका लागि युएन्डीपीले अघिल्लो वर्ष झैं सर्वोच्च अदालतलाई रोलर प्रोग्राम प्रदान गरेको जनाएको थियो । यसपाली उक्त प्रोग्राम कार्यान्वयनका लागि रु. २५ करोड उपलब्ध गराइएको थियो ।
यसका बारेमा विभिन्न धारणाहरु सार्वजनिक गरिएका छन् । कतिपयले भन्ने गरेका छन् कि सङ्घीय संविधानमा यस्तो रकम लिनसक्ने प्रावधान नभएकाले सर्वोच्चले सो रकम लिन अस्वीकार गरेको हो । अरु कतिपयले भन्ने गरेका छन् सरकारबाट आवश्यक रकम माग गर्ने परिपाटी बसाल्न सर्वोच्चले यस्तो निर्णय लिएको हो । अघिल्लो वर्ष प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको कार्यकालमा चर्को आलोचनाका बाबजुद सर्वोच्चले ‘रोलर प्रोग्राम’ स्वीकार गरेको थियो ।
अरु बाँकी विश्लेषकका अनुसार त्यो रकम सिधै सर्वोच्चले नलिएर सरकार मार्फत् ल्याउन प्रक्रिया घुमाइएको मात्र हो । तर केही थोरैको भनाइ भने अदालतमा आन्तरिक तथा बाह्य सिधा प्रलोभन वा हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुन्छ, सायद सर्वोच्चद्वारा आफ्नो धुमिल छवी सुधार्ने प्रयत्नका रुपमा यो कदम चालिएको हुन सक्छ ।
एक महिन अघि मात्र सरकारी मान्छेहरु तथा जननिर्वा्चित भनिएका सांसदहरुले भने युएन्डीपी लेखिएका झोला र भत्ता हात थाप्दै आफूहरुलाई तालिमप्राप्त सांसद तथा सरकारी अधिकारीको पगरी गुथाएका थिए । जनताको नमीठो प्रतिक्रिया र आशङ्का आउँदा पनि मीठो मुखले एकथाल उसिना भात र एक चोक्टो ब्रोइलरको स्वाद संसदभवनभित्रै लिएका थिए ।
