काठमाडौँ, असार २२ गते । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ले अपराध नियन्त्रण गर्न सकेमात्र मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
न्याय प्रशासनलाई विश्वासिलो बनाउन वस्तुगत प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान आवश्यक छ ।” निर्दोषलाई उन्मुक्ति दिन नसकेसम्म जनता र राष्ट्रको विश्वास जित्न नसकिने भन्दै गृहमन्त्री थापाले वस्तुगत प्रमाण जुटाएर अनुसन्धान गर्न प्रहरी तथा सरकारी वकिलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
राष्ट्रको अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षा गरी जनताको अधिकार रक्षा गर्नेतर्फ सबै लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल प्रहरी, अपराध अनुसन्धान विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलको प्रथम प्रदेश सम्मेलन’ शुभारम्भ गर्दै उहाँले अपराध नियन्त्रण गर्न सके विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने बताउनुभएको हो ।
सुरक्षा नीति न्यायप्रणालीसँग जोडिएको विषय भएको र यसलाई समायनुकूल बनाउन सरकार लागेको स्पष्ट पार्दै गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो, “सुरक्षा नीतिमा गम्भीर त्रुटी छन्, त्यसलाई सच्याएर सरकार अगाडि बढ्न चाहन्छ। ”
पूर्व प्रधान न्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले कानूनी राज्य शिथिल भएमा अहिलेसम्मका राजनीतिक उपलब्धि गुम्ने भन्दै विकासलाई संस्थागत गर्न सरकार दह्रो भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मुलुकमा अझै २८ हजार मुद्दा फछ्यौट गर्न बाँकी रहेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जोड दिनुभयो, “न्याय दिने कुरामा राज्यले अलमल गर्न नहुने र यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधन राज्यले दिनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्ने एकाइले पनि आफ्नो काम समयमै पूरा गर्नुपर्छ,” ।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले विकास र सुरक्षालाई प्रहरीले सँगसँगै लैजान खोजेको भन्दै सुरक्षाका लागि चाहिने आवश्यक स्रोत र साधनप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । बयानमुखी हैन, प्रमाणमुखी अनुसन्धान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“न्यायलयमाथि खेलाँची र अपराधीसंग साठगाठ गर्ने काम प्रहरीले गर्ने छैन,”–महानिरीक्षक खनालले भन्नुभयो ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध संहिता (ऐन)को कार्यान्वयन, योजना बमोजिम अपराध अनुसन्धान अभियोजन र नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था लागू गर्नेलगायतका विषयमा छलफल हुने अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक धीरु बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनमा प्रदेश नं ३ का मुद्दा चल्ने कार्यालयमा कार्यरत मुद्दा शाखाका प्रहरी कर्मचारी, सरकारी वकिल तथा चिकित्सकको सहभागिता छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले अरु प्रदेशमा भने यसअघि नै यस्तो सम्मेलन सञ्चालन गरिसकेको जनाएको छ ।
