काठमाडौँ, असार– ३२ नेपालमा जलयातायात सञ्चालनको सम्भावनाबारे कार्य योजना बनाउने उद्देश्यका साथ आइतबारदेखि राजधानीमा सहसचिवस्तरीय छलफल सुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालमा जल यातायात सञ्चालनको कामलाई अगाडि बढाउने गरी नेपाल र भारतबीच सहमति भएको थियो । सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन द्विपक्षीय छलफल सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको बेला हिन्द महासागरबाट नेपालमा पानी जाहज सञ्चालन गर्ने विषयमा दुई मुलुकबीच सहमति भएको थियो बैठक सोमबारसम्म चल्ने छ ।
जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासेले नेपालमा कसरी पानीजहाज ल्याउन सकिन्छ तथा नेपालका नदीमा जलमार्ग सञ्चालनको सम्भावनाबारे छलफल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । जलमार्ग सञ्चालनबारे नेपाल र भारतबीचको यो पहिलो बैठक हो ।
छलफल सकरात्मक रहेको बताउँदै उहाँले अहिलेसम्मको छलफल र अध्ययनबाट नेपालका नदीमा पानी जहाज सञ्चालन सम्भव देखाएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । अहिलेसम्मको अध्ययनबाट नारायणी नदीमा पानी जहाज सञ्चालनको सम्भावना सबभन्दा बढी देखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो । जहाज सञ्चालनको लागि न्यूनतम दुई मिटर पानीको सतह हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कोशी, गण्डकी र नारायणी नदीमा जल यातायात सञ्चालनको सम्भावनाबारे द्विपक्षीय छलफल सुरु गरिएको जानकारी दिंदै सहसचिव बेल्बासेले अहिलेसम्मको अध्ययनमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि न्यूनतम जलस्तर देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्राविधिक रूपले नेपालमा पानी जहाज सञ्चालनको सम्भावना छ, तर आर्थिक रुपमा सम्भव छ÷छैन त्यो अध्ययन गर्न बाँकी नै छ, उहाँले भन्नुभयो । नेपालमा जल यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै खालको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता भारतीय पक्षले दिएको जानकारी पनि सहसचिव बेल्बासेले दिनुभयो ।
छलफलमा नेपालको तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र जल तथा उर्जा आयोगका प्रतिनिधिको सहभागिता छ भने भारतको तर्फबाट ‘इन्ल्याण्ड वाटर–वे अथोरेटि अफ इण्डिया’ का उपाध्यक्ष प्रवीर पाण्डेको सहभागिता छ ।
छलफलमा नेपालका लागि भारतीय राजदूताबासका तीन जना कर्मचारीसहित भारतीय पक्षबाट सातजनाको सहभागिता छ । नेपालको तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव वेल्वासे र भारतका जल यातायात प्राधिकरणका उपाध्यक्ष प्रवीर पाण्डेले छलफलको नेतृत्व गर्नु भएको छ ।
समिति गठन
नेपालमा पानी जहाज सञ्चालनको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न जल तथा उर्जा आयोगका सहसचिव बेल्वासेको अध्यक्षतामा जल यातायात सम्भावना अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । समितिले भारत पटनाको कालुघाट र हल्दियामा आइपुगेको पानी जहाजलाई नेपाली भूमिमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ ।
दुई वर्ष अघि प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको वजेटमा हिन्द र प्रशान्त महासागरमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत तयारी गर्ने उल्लेख थियो । यसअघि २०२८ सालमा तत्कालीन सरकारले पानीजहाज किन्न तथा सञ्चालनका लागि ‘रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन’ नामक संस्था खडा गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
