काठमाडौँ, साउन ३ बीपी राजमार्गको बनेपा–सिन्धुली–बर्दिबास सडक खण्डमा ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । यसअघि एकल इजलासले जारी गरेको आदेश दुई न्यायाधीश सम्मिलित संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो । सर्वोच्चको सोमबारको आदेशसँगै उक्त राजमार्गमा अब ३२ सिटसम्मको क्षमता भएका सवारीसाधन सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको हो ।
मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायाधीशद्वयको संयुक्त इजलासले गत जेठ १३ गते सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा यातायात सञ्चालन, नियमित र व्यवस्थित गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको भन्दै यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । इजलासले यसअघि मझौला सवारी साधनलाई सञ्चालनमा अवरोध नगर्नु भन्ने अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई भने निरन्तरता दिएको छ ।
संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ ‘प्राविधिक समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्तता समेतको मूल्याङ्कन गरी यातायात सञ्चालन सम्बन्धमा उपयुक्त शर्त र मापदण्ड निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिस्तरबाट मिति २०७५/०२/१३ मा नीतिगत निर्णय भएको देखियो ।’
‘नेपाल सरकारले यातायात सञ्चालन, नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सक्ने भएको र विवादित निर्णयमा तोकिएका शर्त र परिधिभित्र रही तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका सवारी साधन चलाउन पाउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेतका कुराहरु उल्लेख भएको देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले यस अदालतबाट २०७५/०२/२१ मा जारी अन्तरिम आदेश कायम राख्नु मनासिव देखिएन । सो आदेश रद्द गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले जेठ २१ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले प्रत्याभूत गरेको जीउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पु¥याउने वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकारविपरीत रहेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । एकल इजालासले ठूला सवारी साधनलाई समेत चल्ने इजाजत दिँदा सडक दुर्घटना तथा जनताको जीउधनको असुरक्षाको सम्भावना बढ्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जेठ १३ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट राजमार्गमा १६ टन र ३२ सिट क्षमतासम्मका सवारीसाधन चल्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि मन्त्रालयको २०७२ असार २७ गतेको स्थायी रूट परमिट दिने सम्बन्धी प्रतिवेदनमा सिन्धुलीमाढीदेखि खुर्कोटसम्मको ‘रिटेनिङ वाल’ भएको बाटोमा कालोपत्रे ४.५ मिटरमात्र रहेको चर्चा गर्दै उक्त स्थानमा ठूला सवारी साधन चलाउन दिन नहुने राय दिइएको थियो । सो सिफारिस समेतको आधारमा मन्त्रालयले २०७३ असोज १५ गते ठूला सवारी साधनलाई इजाजत नदिने भन्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
उक्त प्राविधिक समितिका अनुसार सडकको स्तरोन्नति, सडकको थप विस्तार नभएसम्म थप इजाजत दिन नहुन राय दिइएको थियो । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिको माग रहेको भन्दै उक्त सडक खण्डमा ठूला सवारीसाधन चल्न दिने निर्णय सरकारले जेठ १३ गते गरेको थियो ।
त्यस निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता कैलाश दाहालले जेठ २० गते सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा जारी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ रामेछाप, न्यु कोसी सुपर यातायात, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च तथा व्यवसायी कान्छामान बल समेतले निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
