काठमाडौँ, साउन १३ प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ सकिए पनि अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय भएको छैन । शुक्रबार नै उहाँको नाम अनुमोदन सम्बन्धी निर्णय गर्ने भनिए पनि अन्तिम समयमा बैठक स्थगित भयो । संसद् र समिति बैठक एकैपटक परेकाले बैठक स्थगित भएको बताइएको थियो ।
तर, समितिका एक सदस्यले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको शैक्षिक योग्यताबारे विवाद आएपछि अध्ययन गर्न बैठक सारिएको बताउनुभयो ।
जोशीको विवादबारे समितिका केही सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत परामर्श गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको समेत परामर्शपछि आइतबार बिहान ८ बजे बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकले जोशीको नाम स्वीकृत वा अस्वीकृतबारे निर्णय गर्ने तयारी छ ।
सदस्य पार्वत गुरुङले आइतबारको बैठकले निर्णय लिने बताउनुभयो । गुरुङले भन्नुभयो, ‘सुनवाइ सकिएपछि पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशबारे केही विवादित विषय आएका छन् । यी विषयमा समितिले परामर्श गरिरहेको छ । आइतवारको बैठकबाट हामी निश्कर्षमा पुग्ने तयारीमा छौँ ।’
यसअघि सुनुवाइकै दिन प्रस्तावित पदाधिकारीको अनुमोदन हुने वा नहुने भन्ने निर्णय गर्ने प्रचलन भए पनि जोशीको अनुमोदनको निर्णय एक दिनपछि तय भएको थियो । समितिका दुई तिहाइ सांसदले मात्र नाम अस्वीकार गर्न सक्छन् । १५ सदस्यीय समितिमा दुई तिहाइ पु¥याउन १० सदस्य आवश्यक पर्छ । समितिमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मात्रै नौ जना सदस्य छन् ।
जोशीको अनुमोदन ढिलाइ हुनुमा उहाँको शैक्षिक योग्यता विवाद मुख्य रहेको समितिका एक सदस्यको भनाइ छ । सुनुवाइका क्रममा पेस भएको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित विवरण विवादमा आएपछि अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय रोकिएको हो । समितिका केही सदस्यहरूले उक्त विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग पनि परामर्श गर्नुभएको छ ।
जोशीले सुनुवाइका क्रममा आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन (प्रोग्रेस रिपोर्ट) पेस गर्नुभएको छ । रिपोर्टकै तल्लो खण्डमा माध्यमिक तहको विवरण पनि संलग्न छ । उक्त विवरणअनुसार विद्यालय तहको परीक्षा उहाँले २०२९ सालमा पूरा गर्नुभएको हो । त्यहाँ उहाँको सिम्बोल नम्बर ३६६७ छ । तर, सोही विवरण भएको अर्को व्यक्तिको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पनि फेला परेको समिति सदस्यको दाबी छ । यही विषय अध्ययनका लागि भन्दै अनुमोदन सम्बन्धी निर्णय रोकिएको हो ।
समितिले प्रमाणपत्र विवाद अध्ययन गर्ने भने पनि औपचारिक प्रक्रिया थालनी भएको भने छैन । तर सांसदहरुले राजनीतिक रुपमा नेताहरूसँग परामर्श भने गरिरहनु भएको छ । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीको तहसम्म पनि छलफल गरेका छौँ । गम्भीर विवाद आएको छ । यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निक्र्यौल भएको छैन । आवश्यकता परे उपसमिति पनि बन्न सक्छ ।’, एक सांसदले भन्नुभयो ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीले बहुसंख्यक प्रश्नको जवाफ अस्वीकार गरेको भन्दै नेकपाका सांसदले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । जवाफ अस्वीकारसँगै प्रमाणपत्रको विषयले प्रवेश पाएपछि अनुमोदन प्रभावित बनेको हो । विद्यालय तहका प्रमाणपत्र विवाद निक्र्यौल गरेरमात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अडानमा नेकपाका सांसदहरू छन् ।
