साउन १७ गते । आसाममा झन्डै ४० लाख भारतीयले आफ्नो नागरिकता गुमाउने भएका छन् । भारतको विवादास्पद निकाय नागरिकका लागि राष्ट्रिय दर्ता कार्यालय (एनआरसी)ले आसामका ४० लाख भारतीयलाई अवैध ठहर गरेसँगै उनीहरूले नागरिकता गुमाउने भएका हुन् । आसाममा गैरकानुनी आप्रवासीविरुद्ध आक्रोश बढिरहेकै वेला एनआरसीले नयाँ दर्ता प्रक्रियामार्फत ठूलो संख्यामा रहेका आप्रवासीलाई अवैध घोषणा गरेको हो ।
सरकारको निर्णयले गैरकानुनी रूपमा बंगलादेश प्रवेश गरेका आप्रवासीलाई हतोत्साहित गर्ने धेरैले अनुमान गरेका छन् । सरकारको पछिल्लो कदमले आसाममा बंगाली भाषा बोल्ने मुसलमानहरूमा देशनिकाला गर्ने त्रास बढेको छ ।
नयाँ दर्ता प्रक्रिया म्यानमारको रखाइन राज्यबाट रोहिंग्या मुसलमानहरूलाई लखेट्ने नीतिसँग मेल खाएको उनीहरूले बताएका छन् । बंगलादेशी पुर्खालाई लिएर रोहिंग्यामाथि लामो समयदेखि म्यानमारमा दुव्र्यवहार हुने गरेको छ । गत वर्ष दशौँ हजार रोहिंग्यालाई म्यानमारको रखाइन राज्यबाट बर्मा सरकारले देशनिकाला गरेको थियो, जसलाई राष्ट्रसंघले जातीय सफाया भनेको थियो ।
वर्षौंदेखि तनाव
आसाममा नागरिकताको विषयलाई लिएर वर्षौंदेखि तनाव जारी छ । आसामका अधिकांश बंगाली समुदाय दशकौँदेखि भारतमा बसोवास गरिरहेका छन् । सन् १९७१ मा भएको बंगलादेशको रक्तपातपूर्ण संघर्षपछि दशौँ हजार बंगाली आसाम प्रवेश गरेका थिए । कतिपय बंगाली सन् १९४७ मा भारतीय स्वतन्त्रताभन्दा अगाडि आएका थिए ।
नराम्रो परिणाम ल्याउँछ
दर्ता प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि सर्वत्र आशंका उब्जिएको प्रमुख विपक्षी भारतीय कंग्रेसका नेता आनन्द शर्माले बताएका छन् । ‘सरकारको कदमले मानवीय समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने । सरकारको पछिल्लो कदमले परिवारजनलाई अलग गर्ने उनले दाबी गरे । मानवअधिकारवादी कार्यकर्ता सञ्जय हजारिकले राज्यविहीन अनुभव गरेकालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘ठूलो संख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीको संख्या बढ्यो भने राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ ? के उनीहरूलाई अब अधिकारविहीन बनाइन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
भारतको गणनासम्बन्धी प्रमुख आयुक्त शैलेसले नयाँ दर्ता प्रक्रियाले उत्पन्न त्रास अन्त्य हुने बताए । राज्य सरकारले त्रसित आप्रवासीको समस्या बुझ्नुपर्ने उनले बताए । ‘एनआरसीको अन्तिम स्वरूपबारे हामी पर्खिन्छौँ,’ शैलेसले भने । अवैध रूपमा बसोवास गरेका कसैलाई पनि थुनामा नराखिने भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले बताएका छन् । सन् १९८३ मा आप्रवासी मुसलमानविरुद्धको आन्दोलनमा सयौँ व्यक्ति मारिएका थिए । भारतको सर्वोच्च अदालतको निरीक्षणमा सूची अपडेटको नवीकरण सन् २०१५ मा सुरु भएको थियो । एजेन्सी
