काठमाडौँ, भदौ ५ दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, ७० वर्षभन्दा माथि उमेरको बृद्धा र ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएका महिलाको बलात्कार घटनाका दोषीलाई आजीवन कैद सजायको मागसहित मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा संशोधन दर्ता भएको छ ।
बलात्कारपछिको हत्यामा आजीवन कैद सजाय भए पनि अन्य गम्भीर प्रकृतिका घटनामा समेत न्यून कैद सजायको व्यवस्था भएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसदद्वय बिमला पौडेल राई र दिलकुमारी रावलले संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो । संशोधनको मूल विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ ।
यही भदौ १ गतेदेखि लागू भएको संहिताका प्राविधिक विषय तथा केही आनुसांगिक सुधारका लागि सरकारले कार्यान्वयन पूर्व नै संशोधन दर्ता गरेको थियो । उक्त संशोधन विधेयकबाट बलात्कारका घटनाको सजाय थप गर्न सांसद्हरूले संशोधन दर्ता गर्नुभएको हो ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४१ मा छ प्रकारका गम्भीर कसुरमा आजीवन सजायको व्यवस्था छ । जसमा बलात्कारपछिको हत्यालाई पनि आजीवन जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सांसदद्वय पौडेल र रावलले सोही उपदफामा थप गर्नेगरी थप तीन प्रकृतिका घटनामा पनि आजीवन कैदको व्यवस्थाको माग गर्नुभएको हो ।
सांसद् पौडेलले संशोधन दर्ता भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हामीकहाँ जन्मकैद सजायको व्यवस्था छैन । त्यसैले आजीवन कैदको माग गरेका छौँ । करणीपछिको हत्यासँगै, १० वर्षमुनिका बालिका, ७० वर्षमाथिका बृद्धा र (क) वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बलात्कारका घटनामा पनि आजीवन कैदको व्यवस्था थप गर्न माग गरेका छौँ ।’
प्रस्तावित संशोधन सरकारले स्वीकार गरेमा कसुरसँग सम्बन्धित अन्य दफाहरू पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । ती दफाहरू भने संशोधनका लागि खुला गरिएका छैनन् । अघिल्लो संशोधन स्वीकार भएमा समितिबाट दफा परिमार्जनको अभ्यास पनि यसअघि हुँदै आएका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४१ मा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको घटनामा आजीवन कैद सजाय हुनेछ ।
यस्तै, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको, जवर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको घटनामा पनि कसुरदारलाई आजीवन सजाय हुनेछ । सरकारले दफा ४१ (ङ) को व्यवस्थामा शाव्दिक संशोधन गर्नेगरी प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
