‘नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ राष्ट्रघाती

1599
views

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभामा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ राष्ट्रघाती रहेको भन्दै त्यसका लागि आवाज उठाइदिन भन्दै राष्ट्रिय जागरण परिषद्ले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)लाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’ले नागरिकताको विषय असाध्यै संवेदनशील रहेको भन्दै विधेयकको राम्रोसँग अध्ययन गरी राष्ट्रघाती रहेको ठहर भए उक्त विधेयक खारेजीको लागि सशक्त आन्दोलन उठान गरिने विचार व्यक्त गरे ।

परिषद्का अध्यक्ष साध्यबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भण्डारीले विधेयक ०६३ को भन्दा अझ राष्ट्रघाती रहेको भन्दै यो विधेयक पारित भएर लागू गरिए नेपाल र नेपालीको सार्वभौमिकता र पहिचान नै संकटमा पर्नै बताएका थिए ।

विवाह गरेर विदेश गएका चेलीहरुबाट जन्मिएका नागकिलाई समेत वंशजको आधारमा नागरिकता दिने विधेयक राष्ट्रघाती रहेको दावी गर्दै भण्डारीले उक्त विधेयक खारेजीका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र सांसदहरुसँग आफूले छलफल गर्ने बताए । सो अवसरमा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेल, स्थायी समिति सदस्य रामसिंह श्रीसलगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

क्रान्तिकारी माओवादीको पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा मंगलबार बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा परिषद्को तर्फबाट आनन्दरा पौडेल, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, सुर्यनाथ उपाध्याय, प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, डा.द्वारिकानाथ ढुंगेल, लोकनारायण सुवेदीलगायत ३७ जना रहेका छन् भने मालेका तर्फबाट सीपी मैनाली, जनमोर्चाको तर्फबाट दुर्गा पौडेल, हिमाल पुरीलगायतको नाम ज्ञापन पत्र बुझाउने प्रतिनिधिहरुको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।