चितवन, असोज– ९ पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले विकासका काम गर्न नसके जनताले अर्को चुनावमा कम्युनिस्टको विकल्प खोज्ने बताएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति चितवनको सोमबार भरतपुरमा भएको दोस्रो जिल्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका प्रचण्डले सक्षम नेता, बहुमतको सरकार, सहयोगी प्रतिपक्षी र जाँगरिला जनता हुँदा पनि विकास गर्न नसके नेपाल कहिल्यै उँभो नलाग्ने बताए ।
केन्द्र र जिल्ला तहमा पनि प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विकासका काममा अवरोध नगर्ने भनी दिएको प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गरी लाग्नुपर्ने उनले बताए । नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय साझेदारीमा ठूला परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न सकिने उद्देश्यले आफूले चीन र भारत भ्रमणमा सामूहिक विकास एजेन्डाबारे छलफल गरेको प्रचण्डले बताए ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अधिकारविहीन अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
प्रचण्डले भने, ‘स्थानीय तह, प्रदेश र संघसम्मको समन्वय गर्ने भनी परिकल्पना गरिएको जिल्ला तहको संरचना अधिकारसम्पन्न नहुँदा समन्वय हुन सक्दैन ।’
समन्वय भन्ने शब्दमा मात्र रहेको तर बजेट र अधिकारका हिसाबले वास्तविकरुपमा समन्वय हुन नसकेकोमा ध्यानाकर्षण भएको प्रचण्डको भनाइ छ । संविधानको मर्मअनुसार समन्वय समिति अधिकारसम्पन्न हुन नसकेकोमा आफू अचम्मित बनेको उनले बताए ।
जिल्लामा रहेका स्थानीय तहको विकास गतिविधि अनुगमन र आवश्यक समन्वय गर्ने कार्यालय गाउँपालिका, नगरपालिकाभन्दा कमजोर अधिकार लिएर बस्दा कुनै काम नहुने पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद् प्रचण्डले बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विकासका कामहरु पनि प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले बजेट नहुने तर कामहरु भने थुप्रै गर्छु भनी योजना अघि सार्दा त्यो झनै बेकामको हुने बताए ।
‘कामको फेहरिस्त प्रशस्त छन्, तर थोरै काम गर्छु भन्दा पनि बजेट छैन, अनि कसरी विकास हुन्छ ?’, उनले भने । बजेटले पुग्ने गरी क्रमशः प्राथमिकताका आधारमा काम हुनुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभा न्याय, कानुन तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विकासको काममा कोही पनि प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष नहुने बताए ।
दोस्रो जिल्ला सभामा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले संकुचित भूमिका र जिम्मेवारीले संविधानतः गठन भएको निर्वाचन जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अवमूल्यन भएको बताएका छन् । समितिलाई थप जिम्मेवारी प्रदान गर्न, साधनस्रोतसम्पन्न बनाउन उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख डल्लाकोटीले जिल्ला समन्वय समितिबाट गत आर्थिक वर्षमा भएका कामहरुबारे जानकारी दिएका थिए । पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, उद्योग तथा पर्यटन, सूचना र सुशासनका विषयमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो ।
पूर्वाधार विकासमा सडकलाई प्राथमिकता दिइएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, सभागृह, कभर्ड हल, खेल मैदान, स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा ध्यान दिइने उल्लेख छ ।
जिल्ला सभामा राष्ट्रिय सरोकार समन्वय परिषद् समितिकी सभापति पार्वती रावल, प्रदेश ३ का भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामालगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
