हेटौंडा : देशको केन्द्रीय राजधानी रहेको तीन नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणबारे अन्यौल कायमै छ । तर तीन नम्बर प्रदेशसभा गठन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशसभामा यसले औपचारिक प्रवेश नपाएको हो ।
प्रदेशसभा गठन भएको छ महिनाभित्र स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउनुपर्ने संबैधानिक ब्यवस्था रहेको छ ।
गत असार २६ गते प्रदेश नम्बर तीनकोस्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले पाँच जिल्लालाई स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गर्दै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
हाल भारत भ्रमणमा रहेका सभामुख श्रेष्ठलाई प्रदेशसभा सदस्यहरुले राजधानीको विषय प्रवेश गराउन आग्रह गरिरहे पनि तयारी नपुगेको भन्दै उनले प्रदेशसभामा टेबल गराएका छैनन् ।
‘हामीले प्रतिवेदन बुझाएको पनि तीन महिना बित्न लाग्यो, तर प्रदेशसभामा यसले प्रवेश पाएको छैन’, स्थायी राजधानी सम्भाब्यता अध्ययन समितिका सभापति दीपक निरौलाले भने,‘के कारणले प्रतिवेदन बिचैमा अड्किलो हामीलाई थाहा छैन ।’
काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई स्थायी राजधानीका लागि उपयुक्त हुने प्रस्ताव सहित समितिले प्रतिवेदन सभामुख श्रेष्ठलाई बुझाएको थियो ।
तर उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा गत असार २७ गते अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईले स्थायी राजधानीबारे प्रदेशसभाले मात्र निर्णय गर्नसक्ने भन्दै बिभिन्न समिति बनाएर गरिएको काम संविधान बिपरित रहेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
अधिवक्ता चौलागाईंले राजधानी सम्भव्यता अध्ययन समिति गठन गर्नु संविधानको धारा २८८ बामेजिम गलत रहेको र प्रदेश तीनको राजधानी हेटौंडामै कायम हुनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री, सभामुख, विपक्षी दलका नेतासहितलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेपछि अदालतले बिपक्षिहरुलाई जवाफ माग गरेको थियो ।
रिट निवेदनका विपक्षी मुख्यमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलका नेता लगायतले उक्त रिट नै खारेज गर्न माग गर्दै लिखित जवाफ अदालतमा फर्काएको छ । प्रदेशसभामा आलटाल हुँदै आएको प्रदेशको स्थायी राजानीको विषय अदालतमा मुद्धा परेपछि अन्यौलता थपिएको हो ।
तर तीन नम्बर प्रदेशका भौक्तिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापित राजधानी जहाँ रहेपनि छिट्टै टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘राजधानी र नाम निर्णय तुरुन्तै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा आलटाल गर्दा हाम्रो निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठ्छ’, उनले भने, ‘यसलाई छलफलको विषय बनाएर टुङ्गो लगाउनुपर्छ । प्रदेशको राजधानी यही प्रदेशमा रहने भएकाले कसैले आत्तिने र मात्तिने गर्नुपर्दैन ।’
छिट्टै प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश राजधानीको विषयले प्रवेश पाउने तीन नम्बर प्रदेशका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले बताए ।
‘हामी नीति र विधिमा रहेर काम गर्छौ, नीति र बिधिले जे भन्छ सोही अनुसार प्रदेशको राजधानी र नाम टुङ्गो लाग्छ’, उनले भने ।
प्रदेशसभामा राजधानीको विषयले प्रवेश नपाएको भन्दै यसलाई छिटो टुङ्ग्याउन प्रदेशसभा सदस्यहरुले दवाब दिइरहेका छन् । सम्भाब्यता अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दिइसकेकाले अब रोकिनुपर्ने कारण नरहेको प्रदेशसभा सदस्य प्रेम बहादुर पुलामीले बताए ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले दशैँपछिको प्रदेशसभा बैठकमा राजधानीको विषयले प्रवेश पाउने सम्भावना रहेको बताइन् । १ सय १० जना प्रदेशसभा सदस्यहरुमध्ये कतिपयले हेटौंडा अपायक भएको भन्दै अन्यत्र सार्न लविङ गरिरहेका छन् ।
‘त्यसको लागि दुई तिहाई पुर्यासउने उनीहरुको कसरत तुहाउन हेटौंडामा स्थायी राजधानी हुनुपर्ने पक्षमा रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरु पनि लागि परेका छन्’, एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘यहाँ प्रदेशसभा सदस्यहरुले जति दवाब दिएपनि केन्द्रीय नेताहरुले कुनै संकेत नदिएकाले प्रदेशसभामा राजधानीको विषयले प्रवेश नपाएको हुनसक्छ ।’
एकसय भन्दा बढी कानून निर्माण र आफु मातहतका निकायहरु निर्र्माण गरेर विकास निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने प्रदेश सरकार र प्रदेशसभालाई राजधानी र नामको विषय अहिले सबैभन्दा बढि चासो र टाउको दुखाईको विषय बनेको उनको दाबी छ ।
नाममा भएन छलफल
स्थायी राजधानीसँगै प्रदेशको नामको विषयमा समेत छलफल भएको छैन । अनौपचारिक रुपमा नामबारे चर्चा भएपनि प्रदेशको नाम के राख्ने भन्नेबारे हालसम्म औपचारिक छलफल नभएको हो । विभिन्न नामबारे चर्चा भएपनि नामबारे छलफल नभएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।
‘नेपाल मण्डल, नेवा ताम्सिालिङ, बाग्मती, सैलुङ, गौरिशंकर, लाङटाङ लगायतका नाम बहसमा छ’,उनले भने,‘जे नाम भएपनि नीति र बिधिमा प्रवेश गरेर टुङ्गो लगाउँछौं ।’ अन्नपुर्ण पोष्ट
