काठमाडौँ, २२, असोज । उपभोक्ताको हितमा हुने गरी उखु किसान र चिनी उद्योगीका समस्या समाधानको रणनीति तय गर्न सरकारले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सो कार्यदलमा कृषि तथा पशुपंक्षी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव तथा चिनी उत्पादक संघ, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधि र उखु उत्पादक संघका प्रतिनीधि सदस्य रहने छन् ।
सरकारले यस अघि नै उखु किसानलाई दिने अनुदानमा वृद्धि गर्नुको साथै चिनी आयातमा कोटा प्रणाली लागू गरेको छ । त्यसैगरी आयात गरिने चिनीको भन्सार महसुल वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत पु¥याएको छ ।
पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि
मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि विभिन्न सञ्चारप्रतिष्ठानमा काम गर्ने पत्रकार तथा कर्मचारीका लागि न्युनतम् पारिश्रमिक १९ हजार पाँच सय तोकिएको थियो । अढाई वर्षपछि पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।नयाँ पारिश्रमिक कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने भएको छ ।
कोषमा नयाँ नियुक्ति
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको रिक्त कुलपति पदमा गंगाप्रसाद उप्रेती र सदस्यसचिवमा प्रा. जगतप्रसाद उपाध्यायलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । उनिहरुले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।
बैठकले नागरिक लगानी कोषको सञ्चालकमा डा. रामचन्द्र भट्टराईलाई मनोनयन गरी सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ११ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ ऋण लिने र त्यसको अख्तियारी अर्थसचिवलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, वीपी राजमार्ग (सिन्धुली) सडक सुधारका लागि जापान सरकारले प्रदान गर्ने एक अर्ब चार करोड रुपियाँ स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औँ महासभामा आफूले भाग लिइ फर्किएको विषयमा जानकारी समेत दिएका थिए ।
