दार्चुला, ५ कात्तिक । दार्चुलाबाटै झण्डै सयौँ मेगावाट पुग्ने गरी साना ठूला जलविद्युत् उत्पादन भए पनि जिल्ला अझै भारतीय विद्युतको भरमा छ । सदरमुकाम खलङ्गा मात्र हैन ग्रामीण भेगमा पनि अहिले भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्ले उज्यालो दिएको छ । भारतमा बत्ति जाने बित्तिकै जिल्लाको अधिकांश भूभागका नागरिकले अन्धकारमा बस्नु परेको छ ।
फाईल तस्विर
जिल्लाको चमेलिया नदीबाट ३० मेगावाट, अपर नौगाडबाट साढे आठ मेगावाट, २५० किलोवाट डुङुरीलगायत सयौँ किलोवाटका ग्रामीण लघुजल विद्युत् जिल्लामा उत्पादन भएका छन् तर अहिले पनि भारतको तीन ठाउँबाट ८०० किलोवाट विद्युत् दार्चुलाको लागि ल्याइएको छ ।
जिल्ला सदरमुकामसहित आसपासका क्षेत्रको लागि भन्दै लेकमको लालीबाट १०० किलोवाट, व्यासको हुतीबाट १०० किलोवाट र मालिकार्जुन गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्र जौलजीवी भएर ६०० किलोवाट जलविद्युत् ल्याइएको छ ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दार्चुला वितरण केन्द्रले डुङुरीमा उत्पादित विद्युत् मात्रै सदरमुकाम खलङ्गा आसपासमा उपलब्ध गराएको छ । त्योबाहेक थप विद्युत् भारतबाटै आयात गरेर वितरण गर्नुपरेको वितरण केन्द्र दार्चुलाका प्रमुख दयाराम शाहले बताउनुभयो ।
जिल्लाबाट उत्पादित विद्युत्ले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य जिल्लामा विद्युत् भार कटौतीमुक्त गरिरहेको बेला जिल्लामा भने अझै भारतको विद्युत् भार कटौती व्यहोर्नुपरेको स्थानीय सिकेन्द्रसिह कुँवरले बताउनुभयो ।
शैल्यशिखर नगरपालिका र महाकाली नगरपालिका सीमा क्षेत्र बरमुडे क्षेत्रमा सामुदायिक वन क्षेत्रको कारण प्रसारण लाइन ल्याउने क्रममा अवरोध भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दार्चुला वितरण केन्द्रले जनाएको छ । झण्डै पौने एक किलोमिटर क्षेत्रमा सामुदायिक वन पर्छ । अन्य क्षेत्रमा विद्युत्को प्रसारण लाइन जोडिएको छ । यस्तै थालिगाडस्थित ३३ केभीको शव स्टेशन निर्माण अधुरै छ ।
बरमुडे क्षेत्रको सामुदायिक वनको विवाद सकिए तत्काललाई प्रसारण लाइनमार्फत ११ किलोवाट विद्युत् सदरमुकाम खलङ्गा ल्याउन सकिने शाहको भनाइ छ ।
सामुदायिक वनभित्र कति रुख क्षति हुने बारे यकिन विवरण आइनसकेको वन डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख अमरसिंह धामीले बताउनुभयो । इलाका वनलाई निरीक्षण र रुख क्षतिबारे जानकारी माग गरिएको छ उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्लामा विद्युत् भारतीय क्षेत्रबाट ल्याउनुपर्दा महँगो पर्नुको साथै वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ भारतमा जाने गरेको छ । सामुदायिक वनको समस्या स्थानीय तहमार्फत समाधान गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्ना बताउनुहुन्छ ।
