महेन्द्र जिसी
पर्वत । नगरपालिकाको आँखामा खेतीयोग्य जमिन तर, सिञ्चाई अभाव, आकासे पानीको भर, गाउँगाउँमा सिंहदरबार ! यहि हो फलेवास नगरपालिका–४ का कृषकहरुको महत्वपूर्ण गुनासो । फलेवास नगरपालिका–४ माईलीचौरमा पर्ने झण्डै ६ सय मुरी धानमात्र उत्पादन हुने कृषियोग्य जमिनमा सिञ्चाईको व्यवस्था थिएन् ।
सिञ्चाई व्यवस्था नभएको खेतीयोग्य जमिनमा फलेवास नगरपालिकाका प्रमुखको आँखा कसरी नपुग्ला र ? कृषकहरुको आशा थियो । तर नगरप्रमुख र उपप्रमुखको आँखा चुलिएन् खेतीयोग्य जमिनतर्फ । नगरपालिकाले सडक निर्माणमा निकै जोड दियो । यहाँका कृषकहरु सडक निर्माणमा भन्दापनि सिञ्चाई सुविधामा जोड दिएका थिए ।
असारमा भल/बाढी छोपेर धान लगाएका तिनै कृषकहरु अहिले पाकेको धान मुसाले खाएकोमा चिन्तित बनेका छन् । उनीहरुले गरेको खेतीको उतपादन पनि घटेको छ । उत्पादन घटेपछि कृषकहरुको आक्रोष पनि चुलिएको छ । तीन खेती उत्पादन गर्न सकिने फाँटमा सिञ्चाईको सम्भावना भएर पनि स्थानीय सरकारले चासो नदेखाएको स्थानीयको भनाई छ ।
फलेवास नगरपालिकामा जन प्रतिनिधिहरुले आँफु अनुकुलको नगर मर्मत गराएर छाडदा धेरै जमीन बाँझै रहेको बताएका हुन । लमाए खोला र मल्याङदी खोलाको पानी फाँटमा ल्याउने सम्भावना भएपनि फलेवास नगरपालिकाले सिञ्चाईमा भन्दा सडकमा चासो दिंदा खेतीयोग्य जमिन उत्पादनहिन भएको फलेवास नगरपालिका–४ की देवी कुमारी गौंडेलको भनाई छ ।
उनले नगरपालिकाको वडा नं ४ मा रहेको झण्डै ६ सय रोपनी खेतमा सिञ्चाईकै कारण रोपाई हुन नसकेको र नगरपालिकाको प्राथमिकतामा पनि नपरेको बताइन् । धान, मकै, गहुँ जौ लगायतका हिउँदे तथा नगदे बाली उत्पादन गर्न सकिने खेतमा सिञ्चाई नहुँदा बाँझै रहेको अधिकाँस कृषकहरुको भनाई छ ।
सिञ्चाई नहर र पानी नहुँदा आकासे पानीको भरमा लगाइएको खेतीको उत्पादन खेतमै छोड्नेकी थन्क्याउन खालको भएको स्थानीय किसान प्रतिक तिवारी बताउँछन् । विकासका नाममा सडक सञ्जालको विस्तारलाई मुख्य बनाएपनि खेतीयोग्य जमिनको आवश्यक सिञ्चाईमा नगरपालिकाले बजेट तथा योजना छनौट नगर्दा किसानहरुले सिंहदरबारको प्रतिफल पाउन नकसेको तिवारीको भनाई छ ।
नगरपालिकाको योजना छनौटमा कृषकमुखी योजना तथा कार्यक्रमहरु बन्न नसक्दा खेतीयोग्य फाँटहरु बाँझै रहेको अन्य कृषकहरुको भनाई छ ।
फलेवास नगरपालिकाले भने प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । नगरपालिका प्रमुख पदमपाणी शर्माले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म स्ञ्चिाई, सडक लगायतका प्राथमिकतामा परेका योजनाहरुमा मागको संबोधन गरेको बताउँछन् ।
