काठमाडौंँ, २६, मंसिर । अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजना गर्ने सरकारको तयारीले स्थानीय र प्रदेश तहमा जान निजामती कर्मचारीमा आकर्षित बनेका छन् ।
स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भई जाँदा खाइपाइ आएको तलबको दुई ग्रेड थप गर्नेदेखि तह वृद्धि लगायतका प्याकेज अध्यादेश मार्फत ल्याउने तयारीले आकर्षण देखिएको हो ।
पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका नायव सुब्बालाई माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको छ भने त्यस्ता कर्मचारीलाई अधिकृत स्तरको छैठौं तह बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका शाखा अधिकृतलाई अधिकृत स्तर सातौं तह बनाइ खाईपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्ने र पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा गरेका शाखा अधिकृतलाई अधिकृतस्तर आठाँैं तह बनाउने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका उपसचिव तहगतरूपमा जाँदा अधिकृतस्तर नवाँैं तह बनाइ खाईपाई आएको तलबको दुई ग्रेड थप गरिने भएको छ । त्यसैगरी, पाँच वर्ष वा सो भन्दाबढी सेवा अवधि भएका उपसचिवलाई अधिकृत स्तरको दशौं तह बनाउने र सहसिचवलाई तहगतमा जाँदा अधिकृतस्तरको एघारौं तह बनाइ खाईपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गरिने छ । यसका लागि सरकारले एक सातामा कार्यालय रोज्न सूचना जारी गर्नेछ ।’
सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, उमेरको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगानालाई आधार मानिनेछ ।
सरकारले स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने संघीय सरकारको निजामती कर्मचारीलाई नै खटाउने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण(ओएनएम) यसअघि नै स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यस अन्तर्गत सङ्घमा ४५ हजार आठसय, प्रदेशमा २१ हजार ३२९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ७६६ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
