काठमाडौं, १२, पौष । नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराईरमधेस द्रूतमार्ग निर्माणमा खटिएका सैनिकका लागि प्रोत्साहन रकमका नाममा अतिरिक्त ६८ करोड रुपैयाँ मागेको छ । सेनाले सरकारले वार्षिक बजेटमा छुट्याएको रकमबाहेक प्रत्येक वर्ष १७ करोड रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम मागेको हो । करिब एक खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना चार वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ । सरकारले विभिन्न निकायमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको प्रोत्साहन रकम कटौती गरिरहेका बेला सेनाले उक्त रकम मागेको हो । सरकारले २०१७ को अगस्टमा सम्भावित खर्च मूल्यांकन नगरी द्रूतमार्ग निर्माण आयोजना सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
सेनाले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको मागपत्रमा आयोजनामा खटिने पाँच सय सैनिकलाई प्रतिदिन चार सय रुपैयाँका दरले रकम मागिएको छ । आयोजना निर्माणमा खटिनै सैनिक व्यक्तिगत जोखिम मोलेर काममा लागेकाले उनीहरूका लागि प्रोत्साहन रकम माग गरिएको मागपत्रमा स्पष्ट पारिएको छ । त्यस्तै आयोजना क्षेत्रमा सुरक्षार्थ खटिएका एक हजार तीन सय ३४ सैनिकका लागि दैनिक एक सय ५० रुपैयाँ खानाभत्ता माग गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । दुवै शीर्षकमा सेनाले मागेको रकम सरकारले दिने नियमित सुविधाबाहेक अतिरिक्त हो । सेनाले नियमित कामबाहेक अतिरिक्त काम गरेबापत रकम भुक्तानी गरिने दाबी गरेको छ। तर सेनाको यो दाबी नियमसम्मत देखिँदैन ।
सेनाले मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चौमासिक समीक्षा कार्यक्रममा पनि यही कुरा दोहो(याएको थियो । सोही कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव तीर्थराज चिलुवालले नियमित काममा खटिने सैनिकलाई अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराउन नसकिने बताए । ‘यो आयोजनामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई यस किसिमको प्रोत्साहन रकम दिँदा ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तै किसिमका आयोजनामा खटिने अन्य सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई पनि यस्तो रकम दिनुपर्ने हुन्छ,’ चिलुवालले भने ।
सेम्टेम्बर २२ मा फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँडले आयोजना निर्माणमा एक हजार दुई सय सैनिक खटिने जनाएका थिए । तर अहिले उक्त संख्या बढाएर एक हजार आठ सय सैनिक खटिने जनाइएको छ । खाँडले आयोजना सुरक्षामा खटिने प्रत्येक सैनिकलाई दैनिक एक सय ५० रुपैयाँ र जोखिमपूर्ण काममा खटिने सैनिकलाई प्रतिदिन पाँच सय ५० रुपैयाँ दिने बताएका थिए । तर सेनाले त्यतिबेला त्यो रकम कहाँबाट दिने भनेर स्रोत उल्लेख गरेको थिएन । सरकारले पनि उक्त कामका लागि रकम विनियोजन गरेको थिएन । सेनाले आयोजनाको लागत परिवर्तनका लागि अघि सारेको यो दोस्रो प्रस्ताव हो । सेम्टेम्बर पहिलो साता सेनाले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्बिनै अतिरिक्त सुरुङ बनाउने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो ।
सेनाले विज्ञको सुझावका आधारमा सुरुङ बनाउने आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अतिरिक्त सुरुङ बनाउँदा भूकम्पीय जोखिम कम हुने र केही अग्ला पुल बनाउनुपर्ने जनाएको थियो। यसले गर्दा कुल बजेटमा चार अर्ब २९ करोड अतिरिक्त लागत बढ्नेछ । तर यो प्रस्ताव अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । सेनाले सुरुङहरू डिपिआरमै समेटिने जनाएको छ । फास्ट ट्र्याकको डिपिआर हाल दक्षिण कोरियन कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ । नागरिक न्यूजबाट
