काठमाडौं, ५ फागुन । नेपाली जनताले समाजको आमूल परिवर्तनका लागि पटक पटक ठूला र बलिदानपूर्ण संघर्षहरु गर्दै आएका छन् । तर दुर्भाग्यको कुरा ती संघर्ष र क्रान्ति प्रायः पुरानो सत्ता सँगको सम्झौता र आत्मसमर्पणमा टुङ्गिने गरेका छन् । जनताको त्यो आमूल परिवर्तनको सपना र चाहना सँधै अधुरो नै रहँदै आएको छ ।
पहिलो संविधान सभाले आप्mनो कार्यभार पूरा नगर्दै त्यसलाई बिघटन गरेर कथित दोस्रो संविधानसभाको नौटंकी गरी तीन दलको मिलेमतोमा ‘‘फाष्ट ट्रयाक”को विधिद्वारा जनताका माग र आकांक्षाविपरीत पश्चगामी ‘‘संविधान” जारी गरियो । त्यसअनुसार तीन तहका निर्वाचन पनि भैसकेका छन् । जनतालाई फेरि पनि धोखा भएको छ । निर्वाचनका दौरानमा ‘‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” भन्ने प्रलोभन दिएर सत्तासिन भएको यो सरकारबाट वास्तविक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन देख्न सकिएको छैन ।
नेपाली समाज झन् विकराल अवस्थातिर धकेलिँदै छ । यथार्थ र महत्वपूर्ण विषय त के हो भने संविधानमा उल्लेखित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको गणतन्त्र नै होइन । यो त दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिहरुको गणतन्त्र हो । जनताको गणतन्त्र त जन गणतन्त्र हो जुन प्राप्त भएकै छैन । यसका साथै, संघीयता आइसकेको हल्ला त गरियो, तर वास्तविक अर्थमा जनताले चाहेको संघीयता प्राप्त भएको छैन ।
सत्ताधारी पाटीले यसलाई ‘‘कम्युनिस्टहरुको ऐतिहासिक विजय”को संज्ञा दिँदै ‘‘अब समाजवादको यात्रा अघि बढेको” भन्ने प्रचारवाजीबाट क्षणिकनै भएपनि जनतामा एउटा ठूलो भ्रम सिर्जना भएको थियो । तर, यहाँसम्म आइपुग्दा जनताको सचेत तप्काले ठगिएको महशुस गर्न थालेका छन् । यो फगत एउटा ढोंग रहेछ भन्ने तथ्यको उजागर हुँदै गएको छ । समाजमा असन्तुष्टि सर्बत्र देखा परिरहेको छ ।
सरकार बनेको लगत्तै पछि २०७४ साल फागुन २५ गते देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जन जीविकासँग सम्बन्धित ९४ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्र. म. ले यी सबै माग जायज भएका हुनाले पूरा गरिछाड्ने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरेका थिए । तर विडम्बना, सरकार त झन् ती मागहरुका विपरीत अघि बढिरहेको छ, मत्ता हात्तीजस्तो भएर । देशको स्थिति झन् बिकराल बन्दै गएको छ ।
महँगी बेलगाम अघि बढिरहेको छ । राज्यका तीनैवटा निकायहरु कर बृद्धि गरेर नवनिर्वा्चित ‘‘जनप्रतिनिधि” को सेवा, सुविधा बढाउने काममा अघि बढेका छन् । कुनै चिजले करको दायराबाट बच्न पाएनन् । चुरे पहाड र यसको फेदीबाट भारत अनियन्त्रित रुपमा ओसारिएको बालुवा र ढुंगाका कारण हाम्रो अन्न भण्डार तराई चाँडै नै मरुभूमिमा परिणत हुँदै छ । दिन दहाडै वालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भयो । उनको शव र त्यतिखेर उनले लगाएका कपडा प्रहरीले नै धोएर प्रमाण नष्ट गरेका दृश्य टेलिभिजनमा देखियो ।
बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लाग्ने आसा मर्दै गएको छ । तस्करीको साढे ३३ किलो सुन आजसम्म गायबै छ । शिक्षा र स्वास्थको संचालन राज्यले नै गर्नु पर्ने र यी सुविधा जनताले निःशुल्क उपभोग गर्न पाउनु पर्ने हो । तर यी क्षेत्र व्यापारीकरण र माफियाकरणको शिकार भएका छन् । बेरोजगारीको समस्या विकराल भएका कारण युवाहरुको विदेश पलायनले रेकर्ड नै तोडेको छ । गाउँ, वस्ती उजाड छन् । जमिन बाँझै छन् । तर, सरकार धेरै भन्दा धेरै युवालाई विदेश धकेलेर बढी भन्दा बढी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्र्याएर मन्त्री र सांसदहरुको सुविधा बढाउने योजनामा तल्लिन छ ।
वाइड बडी विमान खरिदमा भएको ४ अरब ३५ करोड ५६ लाखको भ्रष्टाचार भएको संसदकै एउटा उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर सरकार कसैलाई कारवाही गर्ने पक्षमा देखिँदैन । मेलम्ची खाने पानी आयोजनाले ‘‘आकाशको फल आँखा तरी मर्” भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरिरहेको छ । दुई तिहाईका दम्भ जतासुकै प्रदर्शन गर्दै आएको यो सरकारले देशमा फासिवाद लागु गर्ने खतरा बढेको छ ।
विदेशी क्रिश्चियन् मिशिनरीको सम्मेलनको सह आयोजक नेपाल सरकार बनेर प्रधानमन्त्रीले त्यही संस्थाको प्रमुखबाट १ लाख डलर बक्सिस् लिएको घटनाले सर्बत्र राष्ट्रको सम्मान गुमेको महशुस गरिएको छ ।
भारत र नेपालका बीचमा विगतमा भएका असमान सन्धि सम्झौताहरु–सन् १९५० को सन्धि, सन् १९६५ को सम्झौता, बिप्पा सम्झौता, विभिन्न समयमा भएका दुई पक्षीय सम्झौता र संयुक्त विज्ञप्ति आदिको नेपाली जनताबाट लामो समयदेखि विरोध हुँदै आएको छ ।
यसका साथै नेपालको सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक सम्पदा जलस्रोत सम्बन्धमा गरिएका असमान सम्झौताहरु– गण्डक सम्झौता, कोशी संझौता, महाकाली सन्धि, अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो सम्झौता आदिको विरोध पनि हुँदै आएको छ । अपर कर्णाली ठेक्का पाएको बदनाम भारतीय कम्पनी जी.एम्.आर्.ले नेपालको अपर मस्र्याङदी तेस्रो मुलुक चीनको एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीलाई हालै बिक्रि गरेको छ । के यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्वन्धमा लज्जाजनक अवस्था होइन र ?
त्यति मात्र होइन, भारत सरकारले नेपालका सुस्ता, महेशपुर लगायत धेरै ठाउँमा हाम्रो भूमि कब्जा गर्दै आएको र ७१ ठाउँमा नेपालको सीमा मिचेको कुरा त जग जाहेर नै छ । पछिल्लो चरणमा आएर नेपालको उत्तर पश्चिम सीमामा पर्ने लिपुलेक देखि कालापानी, लिम्पियाधुरासम्मको ३७२ वर्ग किलो मिटर भूभाग गायब पारिएको नक्सा भारतले छापेर सर्वत्र फैलाएको छ ।
नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर भएको कुरा त विश्वभर नै स्थापित तथ्य हो । तर हालै सात प्रदेशका अलग नक्साको क्षेत्रफल जोड्दा १०,०१९ वर्ग किलोमिटर भूभाग हराएको देखिन्छ । यस प्रकारको स्थितिमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अस्मिताको रक्षा कसरी होला ?
यी सबैको लागि जिम्मेवार मुख्य रुपमा यो सरकार हो । यसका बिरुद्ध दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम पनि हुँदै आएका छन् । तर यो सरकार आफैं जन विरोधी र राष्ट्रघाती भएको हुनाले ती सहीमागहरु पूरा गर्ने पक्षमा छैन । यस्तो स्थितिमा अब के गर्ने ? प्रधानमन्त्री यस कारण ढुक्क देखिन्छन् कि संविधानतः उनलाई यतिखेर कसैले हटाउन सक्दैन किनभने सरकारलाई संसदमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त छ । यसको अर्थ उनलाई हटाउन सकिने कुनै विकल्प नै छैन त ? यसको विकल्प हो, सडक संघर्ष र जनआन्दोलन ।
केयी सबै विकृति केवल के.पी.शर्मा ओलीको असक्षमता वा गलत प्रवृत्तिका कारण मात्र भएका हुन् त ? उनी यी सबैका लागि मुख्य रुपमा जिम्मेवार छन् । तर, उनलाई हटाएर, यही व्यवस्थाभित्रको अरु कसैलाई ल्याएर त्यो कुर्सीमा राखिएमा बीसको उन्नाइस् हुन सक्ला, त्यस भन्दा बढी केही हुन सक्दैन । यसको सच्चा विकल्प खोजिनु पर्दछ । यसका निमित्त मुख्य जिम्मेवार त प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्था हो । यो पश्चगामी संविधान हो ।
यिनैको कारणबाट शासकहरुबाट यतिधेरै राष्ट्रघाती र जनघाती काम गर्न सम्भव भएको हो । यदि साँच्चै नेपाली समाजलाई नयाँ युगतिर लैजाने हो भने आमूल परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्नु आवश्यक र अनिवार्य छ । यसका निमित्त यो पश्चगामी संविधान र प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नु आवश्यक छ । यसको सही विकल्प अग्रगामी व्यवस्था हो, अहिलेको भन्दा गुणात्मक र उच्च किसिमको व्यवस्थाहो । विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अग्रगामी विकल्प संघीय जनगणतन्त्र हो । त्यसकारण, अबको संघर्ष संघीय जनगणतन्त्रको प्राप्तिका लागि हुनु पर्दछ ।
यसको निमित्त सशक्त जनआन्दोलनको आवश्यकता छ । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले आन्दोलनको प्रारम्भिक कार्यक्रम निश्चित गरिसकेको छ । आगामी फागुन ७ गतेदेखि २१ गते सम्म ‘मेची–महाकाली जनजागरण र जनपरिचालन अभियान’ संचालन गरिने छ, जसको एकै साथ काठमाडौं, पोखरा, झापाको काँकडभिट्टा र कंचनपुरको गड्डा चौकीमा उद्घाटन गरिने छ । यसको समापन २१ गते चितवनमा भव्य जनसभामा गरिने छ ।
यसका साथै ऐतिहासिक जन आन्दोलनको दिन आगामी चैत्र २४ गते काठमाडौंमा विराट जनप्रदर्शन गरिने छ । विशाल जनसभाका बीच देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गरिने छ । यी सबै कार्यक्रममा यहाँहरुको व्यापक सहभागिताको लागि विशेष अनुरोध गर्दछौं । परिस्थितिको आँकलन गर्दै अगाडिको कार्यक्रमको घोषणा त्यहीबाट हुने संभावना छ ।
हामी यो आन्दोलनलाई अग्रगामी परिवर्तन चाहने सबै नेपालीको साझा कार्यक्रमका रुपमा अघि बढाउन चाहन्छौं । आउनुहोस्, फेरि अर्को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सृष्टि गरौं ! संघीय जन गणतन्त्र नेपालको स्थापनाको लागि अघि बढौं !!
