सीताराम थापा । नेपाल सरकार जनताको सूचनाको पहुँचमा प्रयोग भईरहेको सामाजिक संजालहरु बन्द गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । सामाजिक संजालले दुरुपयोग र अपराधिक गतिविधी बढेको, जाति, भाषा धार्मिक अधिकार उठाउदै समाजिक सद्भाव खलल भएर बन्द गर्न लागेको बताईएको छ ।
सरकारले नेपालमा कार्यालय नखोले वा दर्ता नगरे फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतावनी अमेरिकास्थित कार्यालयलाई दिएको छ । सुचना, प्रबिधि सञ्चार मन्त्रालयको अनुरोधमा गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले यस्तो सामाजिक संजाल प्रतिको यस्तो चेतावनि लाई विभिन्न ढंङ्ग बाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ । सरकारले शान्ति शुरक्षामा खलल र अपराध बढेको पनि बताएको छ। सरकारले गत विहीबार नै संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नेपालमै दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानसहितको सूचनाप्रविधि सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दर्ता गराएको छ ।
विद्युतीय कारोवार ऐनलाई खारेज गरी नयाँ कानून बनाउने उद्देश्यसहित ल्याएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले नेपालको सरकारी निकायमा दर्ता हुनु पर्छ ।’ विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालका नया आयाम र प्रबिधि बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । विधेयक पारित भएर कानून बनेपछि सरकारले चाहे अनुसार सामाजिक सञ्जाल पुर्ण बन्द गर्न सक्छ ।
नयाँ प्रस्तावित गरिएको कानूनमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख जरिवाना सहित ५ वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । गृह मन्त्रालयले यस्तो सामाजिक संजाल प्रतिको यस्तो चेतावनि लाई विभिन्न ढंङ्ग बाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ । सरकार हरेक कुरा पुरातन शैलिमा ढाल्न खोजेको आरोप हुरु भएको छ ।
सरकारको यस्ता कदमप्रति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै नागरिक स्तर बाट गहन टिकाटिप्पणी पनि भईरहेको छ । नेपाल सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने उद्देश्य नभई अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको बताउन थालेको छ ।
विद्युतीय कारोवार ऐनलाई खारेज गरी नयाँ कानून बनाउने उद्देश्यसहित ल्याएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले नेपालको सरकारी निकायमा दर्ता हुनु पर्छ ।’ विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । विधेयक पारित भएर कानून बनेपछि सरकारले चाहे अनुसार सामाजिक सञ्जाल पुर्णत बन्द गर्न सक्छ ।
नयाँ प्रस्ताव गरिएको कानूनमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । यता सरकारको यस्ता कदमप्रति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै टिकाटिप्पणी पनि भईरहेको छ । यता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने उद्देश्य नभई अनर्गल र अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको बताएका छन् ।
