काठमाडौँ, १४, फागुन । सार्वजनिक बसमा सवार महिलाले थाहै नपाउने गरी अज्ञात पुरुषले गरेको अश्लील क्रियाकलापको भिडियो हटाउन प्रहरीलाई करिब महिना दिन लाग्यो । केही महिनाअघि ‘बसकाण्ड’ नामबाट सार्वजनिक भएको सो भिडियो अपलोडमा प्रयोग भएको ‘प्लेब्वाई केटो’ जीमेल अकाउन्टको अनुसन्धान गर्दै गर्दा अभियुक्तले त्यसबीचमा छ वटा भिडियो ‘अपलोड’ गरिसकेका थिए ।
महिलाको ठीक पछाडिको सीटमा बसेका ती अभियुक्तले आफ्नो क्रियाकलाप र महिलाको अनुहार प्रष्ट रूपमा भिडियोमा देखाइ दिएका कारण प्रहरीले यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ ।
घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार, मेल खोल्न प्रयोग भएको आइपी दुबईको देखिन्छ । पीडित महिलाको आग्रहपछि भिडियो हटाइए पनि मुख्य अभियुक्त पक्राउ गर्न नसक्दा अर्को घटना दोहोरिन सक्ने आशङ्का प्रहरीको छ ।
त्यस्तैं, नर्सिङ पेशामा आवद्ध एक युवतीको टाउकोमा अर्कैको नाङ्गो शरीर राखेर चरित्र हत्या गर्ने ब्यक्ति पनि पक्राउ पर्न सकेका छैन । प्रहरी अनुसार, अभियुक्तले युवतीको चरित्र हत्या गर्न प्रयोग गरेको फेसबुक बङ्गलादेशको आइपीबाट खोलिएको देखिन्छ ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले फेसबुकको सिङ्गापुरस्थित शाखा कार्यालयमा पत्राचार गरी फोटो हटाउन लगाए पनि घटनामा संलग्न ब्यक्तिको भने पहिचान गर्न सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुहारमा अर्कैको शरीर जोडेर चरित्र हत्या गर्ने फेसबुक र ट्वीटर पेज बन्द भएको छैन । फेसबुक र ट्वीटरले फोटोहरू हटाए पनि पेज हटाउन अस्वीकार गरेको जानकारी प्रहरीले दिएको हो
त्यस्तैं, पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलको चरित्र हत्या गर्न खोलिएको इन्फोसन्सार डटकमको पनि पहिचान हुन सकेको छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रावलले उक्त अनलाइनका सञ्चालक तथा सम्पादकलाई कानुनी कारबाहीका लागि निवेदन दर्ता गर्नुभएको महिना दिन भइसकेको छ ।
तर, सो अनलाइन दर्ता हुनु त परै जाओस् अमेरिकास्थित नेमसिलो वेभ कम्पनीबाट नक्कली परिचय खुलाएर ‘डमी होस्टिङ’ गरेको देखिन्छ । प्रहरीका अनुसार, नेमसिलोले अनलाइनमा राखिएको भ्रामक समाचार हटाउनसमेत अस्वीकार गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा वेभ पेजप्रतिको बढ्दो आकर्षणसँंगै अश्लील क्रियाकलाप र चरित्र हत्याका माथि उल्लेखित नमूना घटनाहरूबाट प्रष्ट हुन्छ, नेपालमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग र कारबाहीको नाजुक अवस्था ।
साइबर अपराधमा सामाजिक सञ्जाल तथा वेभपेजहरूको प्रयोग दिन प्रतिदिन अपत्यारिलो ढङ्गले बढिरहेको छ । यस्तो अपराधमा प्रयोग हुने अधिकांस ‘आइडी’ अन्यत्रबाट खोलिने भएकाले नियन्त्रण तथा कानुनी कारबाही गर्न कठिन भइरहेको गुनासो प्रहरीको छ । मुख्य रूपमा नक्कली आइडीको प्रयोगबाट हुने साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न समस्या देखिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरी साइबर क्राइम ब्यूरोका प्रमुख तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक विकास श्रेष्ठ साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जाल तथा वेभपेजमाथि नै नियमन अनिवार्य भएको बताउनुहुन्छ ।
गुगोल, यूट्यूब, ट्वीटर, टिकटक, फेसबुक, स्टाग्राम र ह्याट्स लगायतका सामाजिक सञ्जाल, म्यासेन्जर र भाइबर लगायतका एप तथा वेभपेज सेवा प्रदायक कम्पनीको नियमनका लागि एजेन्ट, दर्ता वा नेपाल हेर्ने गरी सम्पर्क कार्यालय स्थापना अनिवार्य भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘अहिले त व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने किसिमका गतिविधि मात्र भइरहेका छन् भोलिका दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षामा नै खतरा पुग्ने तथा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने र देश टुक्र्याउने गतिविधि भएमा यसको जिम्मेवारी को ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
‘सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोजेको होइन’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव (प्राविधिक) वीरेन्द्र मिश्रले थप प्रष्ट पार्दै भन्नुभयो,‘यसको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी हुन थालेपछि नियमन आवश्यक भएको हो ।’
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार, प्रत्येक दिन १२ देखि २० वटासम्म साइबरअपराधका निवेदन दर्ता हुने गरेका छन् । ती मध्ये अधिकांस यौनजन्य क्रियाकलाप, अश्लील, चरित्र हत्या र ठगीसम्बन्धी छन् ।
सेवाप्रदायक कम्पनीलाई अश्लीलताबाहेक अन्य कुरामा संलग्न अभियुक्तको विषयमा सूचना माग गर्दा ‘गोपनीयताको हक’सम्बन्धी कुरा उठाउने गरेको बताइएको छ । जसका कारण अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्न नै कठिन हुने गरेको छ ।
यस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न नयाँ ऐनको निर्माणसँगै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी सहसचिव मिश्रले दिनुभयो । केन्द्रले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल तथा वेभपेज कम्पनीहरुलाई नेपालमै दर्ता तथा सम्पर्क कार्यालय स्थापनाका लागि आग्रह गर्ने छ ।
भारतको उदाहरण दिदै उहाँले भन्नुभयो–विकसित देशमा दर्ता हुने, नेपालमा सम्पर्क कार्यालय पनि राख्न नहुने भन्ने छैन । छिमेकी राष्ट्र चीनले वीच्याट बाहेक अन्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
भाइबर, म्यासेन्जर र टिकटक लगायतका एपहरुले नेपालबाट वार्षिक १३ अर्ब रुपियाँ कमाउने गरेको बताइएको छ । यस्ता एपहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग रहेको उहाँको भनाइ छ । गोरखापत्रबाट
