एजेन्सी । लोकसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा भारतीय सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई राफेल डिलमा झड्का दिएको छ । लडाकु विमान (राफेल डिल) खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा जारी विवादमा सर्वोच्चले सरकारको तर्क खारेज गर्ने फैसला सुनाएपछि छ ।
सर्वोच्चमा दर्ता भएको राफेल डिलमाथि छानबिनको निवेदनमा सरकारको तर्क आज सर्वोच्चले खारेज हुने आदेश गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश गञ्जन गोगोईसहितको तीन न्यायाधीशको इजलासले विमान खरिद सम्बन्धी विवरण गोप्य हुने र चोरी भएको तर्कलाई मान्न नसक्ने भन्दै खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि उक्त राफेल डिल सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अब अदालतमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । राफेल डिलमा मोदी सरकारले अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेको आरोप प्रतिपक्ष भारतीय कांग्रेस लगायतले लगाएका छन् ।
सरकारले देशको हित र सुरक्षाका लागि खरिद भएका यस्ता विमानहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो । साथै दायर भएको निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर समेत गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश गोगोईसँगै न्यायाधीशद्वय संजय किशन कौल र केएम जोफेफको इजलासले सरकारको यो तर्क मान्न नसकेपछि खारेज गरिदिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्चले राफेल खरिद सम्झौताको पुनः जाँच गर्न माग गर्दै दायर भएको निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो । तर राफेलमा गडबडी भएको थप प्रमाण फेला परेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भुषण र अरुण शौरीले पुनर्विचार निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त निवेदन सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै सरकारको तर्क खारेज गरिदिएको हो ।
२०१४ मा मोदीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै यो विमान खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। उनले फ्रान्स यात्राको क्रममा २०१५ मा ३६ राफेल विमान खरिद गर्ने सम्झौता गरेका थिए। यसका लागि ७.८ अर्ब अर्थात ५८००० करोड रुपैयाँको सम्झौता रहेको थियो। जसमा १५ प्रतिशत एड्भान्स दिइएको थियो। १०० किमि दुरीमा यसले मार हान्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। तर कांग्रेस नेताहरुले १२६ विमानका लागि ५४००० करोड रुपैयाँमा युपिए आउने हुँदाहुँदै किन ३६ विमानका लागि ५८००० करोड तिर्न लागियो भनी प्रश्न उठाएका थिए ।
