काठमाडौँ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म विपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल गरे लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति शशिकला श्रेष्ठले जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म विपरीत देखिएकोले संविधानको धारा २९३ अनुसार रद्द गर्न मन्त्रालयको समन्वयमा लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने तयरी भएको बताइन् ।
