काठमाडौँ, ४, भदौ । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक बुधबार अपराह्नदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदै छ । यसअघि चौथो बैठक सन् २०१६ मा नयाँदिल्लीमा बसेको थियो । यो बैठक दुई दिन चल्ने छ । त्यही बैठकमा भएका निर्णय तथा प्रगतिको पुनरवलोकन गर्दै दुई देशको सम्बन्ध नयाँ बाटोमा अगाडि बढाउन काठमाडौँ बैठक महत्वपूर्ण रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोग गठन भएको ३२ वर्षपछि हुन लागेको पाँचौँ बैठकलाई स्वदेशी विदेशी कूटनीतिक क्षेत्रले विशेष महत्वका साथ लिएका छन् । अपराह्न ३ बजे उद्घाटनसँगै विदेशमन्त्रीस्तरीय आयोगको बैठक सुरु हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर नेपाल आउनुभएलगत्तै बैठक आरम्भ हुने छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले संयुक्त अध्यक्षता गर्दै आयोगको बैठक शुभारम्भ हुने मन्त्रालयले बताएको छ । बैठक सञ्चालका लागि ३५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गरी कार्यविभाजन गरिएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यविभाजनअनुसार कार्यसम्पादन गर्न मङ्गलबार राति अबेरसम्म पनि सचिवस्तरीय बैठक मन्त्रालयमा चलेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्य तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञबहादुर हमालले जानकारी दिनुभयो । परराष्ट्रमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुदन ज्ञवालीका अनुसार बैठक शुभारम्भसँगै केही नयाँ समझदारीमा उद्घाटन सत्रमै दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुहुने कार्यक्रम छ । त्यसको तयारी भइसकेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकका कार्यसूचीमध्ये पहिलोमा राजनीतिक र सीमा सुरक्षा, दोस्रो सञ्चार सञ्जाल र आर्थिक समृद्धि, तेस्रो व्यापार र पारवहन, चौथोमा ऊर्जा र जलस्रोत तथा संस्कृति र विविध विषय रहने छ । यी मुख्य कार्यसूचीभित्र परेका रेल्वे लाइन, जलमार्ग, पेट्रोल पम्प लाइन, हुलाकी सडक, चेकपोस्ट स्थापना, नयाँ जलविद्युत् योजनालगायतका एक दर्जनभन्दा बढी नवीन विषयमा समझदारी र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र केही हस्तान्तरण हुने सम्भावना रहेको सल्लाहकार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको मन्त्रीस्तरीय बैठकको सुरुआत सन् १९८७ देखि सुरु भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सन् १९८८ मा पहिलो बैठक बस्यो । त्यसपश्चात् २४ वर्ष मौन बसेको बैठक सन् २०१४ मा तेस्रो र सन् २०१६ मा चौथो बैठक बसेर दुई देशको सहयोग र सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदै छ ।
भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि यसले थप निरन्तरता पाउँदै सन् २०१६ मा भारतमा चौथो बैठक बसेको थियो । त्यही बैठकमा अहिलेसम्म भएका सम्झौताको पुनरवलोकन गर्दै दुई देशको सम्बन्ध नयाँ बाटोमा अघि बढाउने सहमतिसहितका विभिन्न प्रतिवदेन तयार गर्न दुई देश राजी भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले बताउनुभयो ।
राजदूत, विदेश सचिवस्तरीय तथा अन्य समितिभन्दा उच्चस्तरीय बैठक मानिने मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको महत्व दुवै देशका लागि महत्वपूर्ण रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । दुवै देशका उही प्रधानमन्त्री रहेकाले विषयको गम्भीरतालाई बुझेको हुँदा पनि भएका सम्झौता र नयाँ हुने सम्झौता कार्यान्वयनमा सफलता मिल्ने आकलन उहाँ गर्नुहुन्छ । यस बैठकमा विदेशमन्त्रीको हैसियतमा नेपाल आउन लाग्नुभएका जयशङ्कर कूटनीतिक क्षेत्रका निकै अनुभवी व्यक्तित्व मानिनुहुन्छ । विभिन्न देशको राजदूत भएर राम्रो कार्यसम्पादन गर्नुभएका उहाँ भारतीय विदेश मन्त्रालयमा लामो समय विदेश सचिव रहनुभएको थियो ।
उहाँ नेपालको विशेष जानकार रहनुभएकाले सहजै बुझ्नसक्ने क्षमता राख्नुहुने नेपालका पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा पूर्वराजदूत डा. मदनकुमार भट्टराई बताउनुहुन्छ । डा. भट्टराईले भेषबहादुर थापा भारतका लागि नेपाली राजदूत हु्ँदाताका लामो समय थापासँग रहेर काम गर्नुभएको थियो ।
भारतीय विदेशमन्त्री नेपालमा रहनुहुँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुने कार्यक्रम छ । गोरखापत्र अनलाईबाट
