काठमाडौं, २५, भदौ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाभकर प्रक्रिया बदर सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला उपर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट विद्यार्थी संगठनले विरोध जनाएको छ ।
फैसलाबारे संसदमा समेत निरन्तर टिप्पणी भइरहेको र न्यायपालिकाको गरिमा माथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले उक्त फैसलालाई जनघाती र राष्ट्रघाती भएको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रिय अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले आज एक वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले १८ अरब ५० करोड तिर्न नपर्ने निर्णय गर्नु राष्ट्रघात र जनघात त हुँदै हो त्यसमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई नै टाट पल्ट्याउने खेल भन्दै फैसला गर्ने न्यायाधशिलाई महाअभियोग लगाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
एनसेल सम्बन्धी फैसला अध्ययन कार्यदल बारले गर्यो गठन
सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला अध्ययन गर्न नेपाल बार एशोसियसनले पनि कार्यदल गठन गरेको छ । बारको केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार बसेको आकस्मिक बैठकले फैसला अध्ययनका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलको संयोजकमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याललाई तोकिएको छ ।
फैसलाबारे संसद्मा समेत निरन्तर टिप्पणी भइरहेको र न्यायपालिकाको गरिमामा नै प्रश्न उठेको भन्दै बारले अध्ययन कार्यदल बनाएको बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो ‘बुझेर वा नबुझेर फैसलामाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
संसदमा पनि यो विषयमा निकै टिप्पणी भइरकेको छ । अदालतको स्वतन्त्रतामा नै प्रश्न पनि खडा गरिएको छ । यसकारण हामीले फैसला कानुनका मान्य सिद्धान्त र कानुनी मान्यता अनुसार भयो भएन भनेर अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा गोपालकृष्ण घिमिरे सदस्य रहनुभएको छ ।
