काठमाडौं । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्कबापतको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको उपस्थितिमा मंगलबार राति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा उनीहरूले शुल्क फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
मन्त्रालयका अधिकारी र कलेज सञ्चालकबीच भएको सहमतिअनुसार बुधबारेदखि नै शुल्क फिर्ता प्रक्रिया सुरु हुनेछ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘मेडिकल कलेजहरू शुल्क फिर्ता गर्न वा आवश्यकताअनुसार समायोजन गर्न सहमत भएका छन् । यो काम बुधबारदेखि सुरु हुन्छ ।’
सहमतिअनुसार शैक्षिक वर्ष ०७४।७५ र ०७५।७६ मा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले फिर्ता वा समायोजन गर्ने भएका छन् । दुवै शैक्षिक वर्षमा मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग बैंकिङ प्रणालीबाट रकम लिएका थिए ।
शैक्षिक वर्ष ०७२।७३ र ७३।७४ का लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा अतिरिक्त शुल्क लिएको वा नलिएका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै शैक्षिक वर्ष ०७६।७७ का लागि भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कअनुसार विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया गर्न र वैज्ञानिक ढंगबाट शुल्क निर्धारण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
सहमतिपत्रमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी तथा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। सरकारले दुईपटकसम्म अल्टिमेटम दिँदा पनि विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रूपमा असुलेको शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजहरूले अटेरी गरेका थिए । सरकारी निर्देशन नमानेको भन्दै अतिरिक्त शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजलाई बुधबारदेखि ठगीअन्तर्गत पक्राउ गर्ने निर्णय गृह मन्त्रालयले गरेको थियो ।
त्यसपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले कलेज सञ्चालकका प्रतिनिधिसँग मंगलबार राति अबेरसम्म छलफल गरेका थिए। शिक्षामन्त्री पोखरेलले पक्राउ गर्ने निर्णयमा सरकार अडिग रहेको बताएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन् ।
मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट नियमितबाहेक २४ शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । भर्ना, दर्ता, सम्बन्धन, संस्थागत, सामुदायिक शुल्क, प्रयोगशाला, कर, मेडिकल शुल्क, विद्यार्थी कार्यक्रम, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षक शुल्क तथा विविध शीर्षकमा शुल्क उठाइएको छ । विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल्न थालेपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका थिए ।
विद्यार्थी आन्दोलन चर्कंदै गएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो पटक असोज २८ गते अतिरिक्त शीर्षकमा लिएको शुल्क विद्यार्थीलाई नै फिर्ता गर्न वा अन्य शुल्कमा समायोजन गर्न कलेज सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको थियो । तर यो समयसीमाभित्र कलेज सञ्चालकले शुल्क फिर्ता गरेरनन् ।
पहिलो पटकको अल्टिमेटमअनुसार शुल्क फिर्ता नगरेपछि शिक्षामन्त्रीको अनुरोधमा गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले दुई साताअघि कलेज सञ्चालकलाई शुल्क फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । कलेज सञ्चालकहरू बढेको शुल्क फिर्ता गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
