धादिङ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबानमा पर्ने बहुचर्चित मुख्य बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षता हुने मुआब्जा निर्धारण समितिले निकै लामोे कसरतपछि यो मुआब्जा निर्धारण गरेको हो ।
विवादमा रहेको गोरखा र धादिङको ऐतिहासिक महत्व बोकको आरुघाट बजार र आर्खेत क्षेत्र तथा धादिङको खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा सोमबार बिहान निर्धारण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले जानकारी दिनुभएको छ । धादिङसँगै गोरखाको बाँकी क्षेत्रको पनि मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । दुवै जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको आइतबार राति बसेको संयुक्त बैठकले डुबानमा पर्ने जग्गालाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।
आइतबार गरिएको निर्णयानुसार आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई नौ समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ भने आर्खेत क्षेत्रको जग्गालाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । मुख्य सडक मार्गमा पर्ने, सहायक सडक मार्गमा पर्ने, शाखा बाटोले छोएको, शाखा बाटो र मोटर बाटोले नछोएको, गोरेटो बाटोलगायतका पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा तोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले जानकारी दिनुभयो । गुठीयार, मोही र सुकुम्बासीलाई शतप्रतिशत क्षतिपूर्तिका लागि निर्णय गर्न फाइल ऊर्जा मन्त्रालय पठाइएको बताउँदै प्रजिअ तामाङले घरको ह्रासकट्टीको निर्णय प्राप्त भएपछि उक्त मूल्य तोकिने बताउनुभयो । धादिङको खहरे क्षेत्रको दुई सय ४५ र आरुघाट, विशालनगरको ९१६ रोपनीसमेत जम्मा ११ सय ६१ जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी थियो । यस्तै गोरखाको आरुघाट क्षेत्रमा ५३७ र आर्खेत क्षेत्रमा ७२ रोपनी जग्गाकोे मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी थियो ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्नेमध्ये अहिलेसम्म ४४ हजार ६५८ रोपनी जग्गाको २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ४९ हजार रुपियाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । मुआब्जा निर्धारण भएपछि अब बजार क्षेत्रको करिब १७ सय ७० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु हुने छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि १४ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गोरखापत्र अनलाईनबाट साभार
