गोपाल जिसी
पर्वत, ८, पौष । गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेकोे आर्थिक ऐन २०७६ अनुसार मालपोत कार्यालयले जग्गा राजीनामा दिंदा लिईने चरम राजश्वले सेवाग्राही मर्कामा परेका छन । सरकारले निर्धारण गरेको नगरपालिकाभित्रको लाभकरमा ५ प्रतिशत, रजिष्ट्रेशनमा ४ प्रतिशत र नगरपूर्वाधारमा लगाईने ०.५ प्रतिशत करले सेवाग्राहीको ढाड सेकेको हो ।
मालपोत कार्यालयबाट संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपालिकामा जाने लाभकरले सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन ।
नगरपालिकाभित्र १० लाख रुपैयाँ माथिको जग्गा राजिनामा गर्दा ६० हजार लाभकर र ५४ हजार रजिष्ट्रशन खर्चले १२ लाखको जग्गा राजिनामा दिँदा एकलाख १४ हजार राजश्व तिुर्नुपरेको कुश्मा नगरपालिका– ५ की खड्ग कुमारी श्रेष्ठले बताईन् ।
उनले भनिन् ‘आफ्नो पैतृक सम्पत्ति सन्तानका नाउँमा राजिनामा दिँदा एकलाख १४ हजार राजश्व तिर्नुपरेपछि सेवाग्राहीको ढाड सेक्नु बाहेक अरु केही देखिन ।’
मालपोत कार्यालय पर्वतका अनुसार कुनैपनि सेवाग्राहीले नगरपालिकाभित्र राजिनामा लेनादेना गर्दा संकलित राजश्व संघ, प्रदेश र नगरपालिकामा जाने जनाएको छ ।
मालपोत कार्यालय पर्वतका प्रमुख नविन सुवेदीले भने ‘‘नगरपालिकाभित्र १२ लाखको जग्गा राजिनामा दिंदा लाभकरको ६० हजार संघमा, ३२ हजार नगरपालिका र २२ हजार प्रदेश सरकारलाई जाँदा सेवाग्राहीलाई एकलाख १४ हजार राजश्व तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’’
