जितेन्द्र थापा
सुर्खेत, ९, पौष । सरकारले महिनावारी भएका बेला महिलालाई छाउगोठमा राख्ने प्रथा हटाउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई परिपत्र गरेको छ । गृहमन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई ३ बुँदे परिपत्र गर्दै छाउगोठ प्रथा रोक्न पहल गरेको छ ।
परिपत्रमा छाउगोठमा राख्न बाध्य पार्नेहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा लगायतका सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवा सुविधा रोक्न निर्देशन दिइएको गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार छाउगोठमा पठाउने कार्यमा संलग्न परिवारकै सदस्यलाई पनि कानुनी कारवाही अगाडि बढाईने छ ।
यसैगरी प्रहरी, समुदाय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्काल छाउगोठहरु नष्ट गर्न पनि निर्देशन गरिएको छ ।
गृहले गरेको परिपत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको प्रमुख, जिल्लाका प्रहरी प्रमुखको संलग्नतामा संयन्त्र बनाएर सबै स्थानीय तह, नागरिक समाज, संघसंस्थासँग समन्वय गरी छाउगोठ प्रथा र यससँग जोडिएका विकृति न्यूनीकरणका लागि विशेष अभियान चलाउन पनि परिपत्र गरिएको हो ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा ‘महिलाको रजस्वला भएको वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत र अमानवीय व्यवहार गर्नु गराउनु हुँदैन’, भनिएको छ जसअनुसार छाउ गोठमा बस्नु पनि दण्डनीय मानिन्छ। छाउगोठमा बस्ने वा बस्न लगाउन बाध्य पार्ने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद र ३ हजारसम्म जरिवाना सजाय हुने कानुनी व्यवस्था समेत छ ।
विशेषगरी सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा किशोरी तथा महिलालाई महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा राख्ने गरिन्छ । यो प्रथाका कारण बर्षेनी कयौं किशोरी र महिलाले ज्यानै गुमाउनुपरेको सरकारको यो कदम स्वागत योग्य छ ।
