काठमाडौं, ८, माघ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांसदको मुल्यांकन कानुन निर्माणमा हुने सहभागिता र योगदानका आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।काठमाडौंमा आयोजित संघीय र प्रदेश सरकार तथा व्यवस्थापिकाको लागि नीति अनुसन्धान संरचना निर्माण सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले संघीय संसदका सदस्यहरू विधि निर्माणभन्दा योजना माग गर्न मन्त्रालय धाउने र निर्वाचन क्षेत्रका कार्यक्रममा बढी हिँड्नु गलत भएको धारणा राख्नुभयो ।
‘आम मतदाता, सम्बन्धित दल र सिंगो समाजले के आधारमा विधि निर्माण गर्न आएका सांसदहरूको मुल्यांकन गर्छ ?’ उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘सांसदको कार्यकाल सकिँदासम्म कतिपटक निर्वाचन क्षेत्रमा आयो, कति बजेट ल्यायो वा घर–घरमा पुग्यो–पुगेन भनेर मुल्यांकन गर्छ । यो गलत भइरहेको छ ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राजनीतिक दलहरूले नै आफ्ना विधायकलाई संसद तथा समितिको बैठकमा हुने सहभागिता र कानुन निर्माणमा खेल्ने भूमिकाका आधारमा मुल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
‘अहिले सांसदहरू जहाँ मुल्यांकन हुन्छ वा जे गर्दा भोट बढ्छ र फेरि चुनाव जितिन्छ, त्यसको पछाडि लाग्नुभएको हो । यो उहाँहरूको बाध्यता हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले गर्दा विधि निर्माणमा सांसदको सहभागिता कमजोर भयो ।’
विकास निर्माणको काम मन्त्रालय, योजना आयोगमार्फत आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने बताउँदै तिमिल्सिनाले सांसद आफ्नो क्षेत्रको योजना बोकेर मन्त्रालयको कोठा–कोठा धाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नयाँ संविधानअनुसार थुप्रै नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सांसदहरू अध्ययन र कानुन निर्माणमा सहभागी हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सरकार, सांसद र संसद सचिवालयसँगै बाहिर रहेको आम बौद्धिक जगतको सहभागिता जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नीति अनुसन्धान मञ्चको अवधारणा पनि कानुन निर्माणमा सांसद बाहेक बौद्धिक वर्गको सहभागिता गराउने र अध्ययन अनुसन्धानमा सहभागी हुने उद्देश्यले बनाइएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं स्कूल अफ ल र इन्टरनेशनल रिसर्च इन्टिच्युट नेपाल (आइआरआई) को आयोजनाका भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू, संघीय संसदका कर्मचारी तथा विभिन्न नीति निर्माण क्षेत्रका प्रागिक तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो भने नीति अनुसन्धान सम्बन्धि विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो ।
