सुर्खेत, ९, माघ । मध्य तथा सुदूरपश्चिममा विद्यमान कुप्रथाका रुपमा रहेको छाउपडी अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारले साझा अभियान थाल्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशद्धारा आयोजित ‘छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धनका लागि साझा अभियान’ अन्तक्र्रिया कार्यक्रममार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले छाउगोठ भत्काउने कार्य सरकारले शुरु गरिसकेकाले यसको अन्त्यका लागि मानसिकरुपमा तयार हुन आग्रह गर्नुभयो ।
“कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमको समस्याका रुपमा रहेको कुप्रथा अत्यका लागि तीनै तहका सरकारको संयुक्त कार्ययोजना बन्छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “अभियान तीव्रताका साथ अघि बढ्छ ।” यहाँका महिलाको उत्थानका लागि सीपमूलक तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम भ्रमणगरी यसमा विशेष कार्यक्रम ल्याएर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले सुर्खेतकै पश्चिममा छाउगोठ भत्काइएका घरपरिवारका महिला गोठबाट घर जान नसकेको र अर्को व्यवस्था गर्न दबाब आएको बताए । राज्यमन्त्री रावतले भन्नुभयो, “कसैले दबाब दिए पनि अब छाउगोठ सरकारले भत्काएर सम्मानजनक बाँच्ने वातावरण तयार गर्छ । कानूनहरु पनि जस्ताको त्यस्तै लागू हुँदै जान्छन् ।”
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले गोठमा बस्ने र बसाउने दुवैलाई पक्राउ गरिने चेतावनी दिनुभयो । छुई प्रथालाई निरन्तरता दिने जो कोहीलाई यातना नदिई मानव अधिकारजन्य व्यवहार गरेर फौजदारी कानून लगाइने भन्दै महान्यायधिवक्ता खरेलले भौतिकका साथै मनको गोठ भत्काउने मर्मका साथ सरकार अघि बढेको जनाउनुभयो । “यो अभियानबाट सरकार अब पछि हट्दैन । बरु कुप्रथा मान्ने हट्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसोगर्दा पनि जीवन परिवर्तन नगर्नेलाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित गरिनेछ ।” यो प्रथाको अन्त्य गर्न नसक्ने स्थानीय तहका सरकारका लागि अनुदान दिने कुरामा सोच्न बाध्य भइने भन्दै उहाँले मुलुकमा अब छाउगोठ नरहने बताउनुभयो ।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले हालसम्म कर्णालीका चार हजार ६०० छाउगोठ भत्काइएको जानकारी दिए । यो कुप्रथा हो भन्ने सबैलाई थाहा हुँदा पनि मनस्थितिबाट हट्न नसकेको बताउनुभएका महानिरीक्षक खनालले भन्नुभयो, “छाउगोठ, बालविवाह, दाइजोप्रथा पूर्णरुपले अन्त्य गर्न सरकारले ल्याएको कानून र कार्ययोजना निर्मम ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छौं । अटेरी गर्ने जो कोहीलाई कानून कार्यान्वयनमा कठोर हुने प्रतिज्ञा गर्छौं ।”
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कुरीति र कलङ्कका रुपमा रहेको छाउगोठ प्रथालाई आगामी ०७७ असारसम्म भौतिक र मानसिकरुपमा अन्त्य गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमागरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट कार्यान्वयन गर्न अघि बढ्ने प्रणसहित प्रतिबद्धता गरिएको बताए ।
