सुर्खेत,१३,माघ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको पछिल्ला बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
जसमा चारवटा श्रेणाी बनाएर कर्णालीका विभिन्न भूगोलमा काम गर्ने कर्मचारी र चिकित्सकलाई चालु आर्थिक बर्षको मंसिर महिना देखी नै लागु हुने गरी प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकार प्रवक्ता केसीले बताईन् ।
मन्त्री केसीका अनुसार सुर्खेत जिल्लामा काम गर्ने लाई ४ हजार, सल्यान रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ६ हजार , कालिकोट र जुम्लामा काम गर्ने कर्मचारीलाई ८ हजार र मुगु डोल्पा र हुम्लामा काम गर्ने कर्मचारीलाई दश हजारका दरले मासिक प्रोत्साहन भत्ता प्रदेश सरकारले दिने भएको छ । चिकित्सकहरुका लागि पनि विषेश भत्ताको व्यवस्था कर्णाली सरकारले गर्ने भएको छ ।
यसैगरी चिकित्सकहरुलाई पनि तह र जिल्ला अनुसारको प्रोत्साहन भत्ता प्रदेश सरकारले दिने भएको छ ।
एघारौं तहका विषेश चिकित्सकले सुर्खेतमा तलबको ७५ प्रतिशत दैलेख जाजरकोट र पश्चिम रुकुम , जाजरकोट र सल्यानमा ९० प्रतिशत कालिकोट र जुम्लामा एकसय प्रतिशत र हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा एकसय ३५ प्रतिशत प्रोत्साहान वापतको रकम प्राप्त गर्ने छन् । नवौं र दशौं तहका चिकित्सकले सुर्खेतमा तलबको ७५ प्रतिशत, जाजरकोट, दैलेख रुकुम पश्चिम र सल्यानमा ८० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा ९० प्रतिशत र हुम्ला डोल्पा र मुगुमा एकसय २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने छन् ।
यसैगरी आठौं तहका चिकित्सकले तलबको सुर्खेतमा ५० प्रतिशत, दैलेख जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा ६० , कालिकोट र जुम्लामा ७५ र मुगु डोल्पा र हुम्लामा एकसय प्रतिशत प्रोत्साहान भत्ता पाउने भएका छन् ।
यो भत्ता निजि क्लिनिक वा त्यसता संस्थामा काम गर्ने चिकित्सकका लागि भने लागु हुने छैन् ।
यसैगरी प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा माताहात काम गर्ने कर्मतारी र निजका परिवारलाई नेपाल सरकारबाट संचालित बिमामा सहभागि गराउने र प्रिमियम प्रदेश सरकारले नै ब्यहोर्दिने छ ।
प्रदेश सरकार माताहात काम गर्ने कर्मचारीलाई ६० दिनको प्रशुति विदा दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिईन् । यसैगरी प्रदेश सभामा कार्यारत कर्मचारी र मर्यादापालकलाई खाजा र खाना खर्च उपलब्ध गराउने पनि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।
