काठमाण्डौँ २३,माघ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
मुद्दा दायर गरिएका पूर्व मन्त्रीदेखि बिचौलियासम्मबाट नौ अर्ब आठ करोड १४ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । जग्गा दलाल रामकुमार सुवेदीसँग सबैभन्दा धेरै ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अर्का जग्गा दलाल शोभाकान्त ढकालविरुद्ध ३९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । सुवेदी र ढकालले जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिलाई कृत्रिम मोही खडा गर्ने–गराउने काम गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
यस्तै तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ ।तत्कालीन सचिवहरू दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, त्यसैगरी दीप बस्न्यात र छविराज पन्तविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ ।
यसैगरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती र इन्जिनियर सुरोजराज राजकर्णिकारविरुद्ध जनही ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा र तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपालीविरुद्ध जनही २ करोड २६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यविरुद्ध ७५ लाख १० हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ ।
यस्तै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीविरुद्ध ३० करोड ३९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, डिल्लीबजारका नापी अधिकृत कमल घिमिरे र मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिनाविरुद्ध जनही ३२ करोड १९ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
नासु जगतप्रसाद पुडासैनी, खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध जनही २ करोड २६ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, निर्देशक पुष्पराज उपाध्याय, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना, मालपोत डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख टीकाराम घिमिरे, नासु टीकाबहादुर बीसी, खरिदार जीवननाथ पोखरेल, समरजङ्ग कम्पनीका नासु अर्जुन भण्डारीविरुद्ध १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
यसैगरी अख्तियारले जग्गाधनी भनिएका पूर्वराजदूत रुक्मशमशेर जबराविरुद्ध ८ करोड २७ लाख रुपैयाँ, शैलजा राणाविरुद्ध ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, सुनीति राणाविरुद्ध ८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ दाबीसहित जग्गा जफतको माग गरिएको छ ।
भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिका तर्फबाट सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध दुई वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
सरकारी जग्गा कमिसनको बकस लिएका गुरुङविरुद्ध ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बढीको मागदाबीसहित उनको नाममा रहेको जग्गा जफत गराउनसमेत माग गरिएको छ । सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर जग्गाधनी बनेका गुरुङको नाममा ११ करोड २० लाख रुपैयाँसहित बिगो असुलउपर गर्न माग गरिएको छ ।
