पर्वत, १२, फागुन । अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले कुश्मा नगरपालिका तथा मेयर, उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका छन् । उच्च अदालतमा रिट दायरपछि अधिवक्ता शर्माले नगरवासीको सार्वजनिक हितका लागि सोमवार उच्च अदालत पोखरा बाग्लुङ ईजलासमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्दै रिट दायर गरेको नवदृष्टिलाई बताए ।
उनले भने ‘स्थानीय तहको निर्वाचन भएको तीनवर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कुश्मा नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन र प्रवक्ता चयन नगरी स्थानीय तहबाटै न्यायिक अभ्यास प्रर्वद्धन सँगै न्याय दिलाउने नेपालको संविधान र नगरवासीको हित विपरित भएकाले रिट दायर गरेको हुँ ।’
अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले दर्ता गरेको परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिटमा न्यायिक समिति गठन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा १६ को उपदफा (४) (क) को देहाय २ बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य पुरा नगरेको, नगरवासीलाई संघीय लोकतन्त्रका लाभहरुको न्यायिक वितरण गर्ने लगायतका नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को प्रस्तावनामा भएको प्रावधानबाट नगरवासी बञ्चित भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भई २०७६ फागुन १२ गतेसम्म पनि न्यायिक समिति गठन र प्रवक्ता चयनका लागि उच्च अदालत नियमावाली ०७३ को नियम ४२ बमोजिम प्रक्रिया शुरु गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनि रिट दायर गरेको बताए ।
अढाईदशकभन्दा बढी समयदेखी अधिवक्ताको रुपमा क्रियाशिल रहँदै आएका शर्माले यसअघि सर्वोच्च अदालतमा बेलाबखत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा रिट दायर गर्दै आएका थिए ।
सर्वोच्चमा सार्वजनिक हितमा दायर भएका रिट निवेदन र बहसले जनताले न्याय पाएको र कुश्मा नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको रिटले पनि नगरवासीले न्याय पाउनेमा आँफु विशवस्त रहेको शर्माको भनाई छ ।
