पर्वत, १३, फागुन । उच्च अदालत पोखरा बाग्लुङ ईजलासमा अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै कुश्मा नगरपालिकालाई उपस्थिति हुन आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले स्थानीय निर्वाचनको तिनबर्ष पुग्नै लाग्दा समेत न्यायिक समिति गठन र प्रवक्ता चयन नगरेको भन्दै सोमवार परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पोखरा बाग्लुङ ईजलासले २०७६/११/२२ गतेका दिन १० बजे छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भनि आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत पोखरा बाग्लुङ ईजलासका माननीय न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको एकल ईजलासले शर्माद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै निवेदकले अन्तरीम आदेश समेत माग गरी आएको सन्र्दभमा हेर्दा विपक्षी कुश्मा नगरपालिकाले पटक–पटक नगरसभाको अधिवेशन सम्पन्न गर्दा समेत उक्त अधिवेशनमा संविधानमै व्यवस्था गरी स्थानीय तहबाट जनतालाई न्याय दिलाउन खडा गरिएको न्यायिक समिति विपक्षी कुश्मा नगरपालिकाले गठन नगरी सैवैधानिक र कानुनी मुल्य मान्यता कल्चदा म निवेदकलाई परेको अन्याय र नगरवासीको दैनिक जीवनमा परिआउने अन्यायजनक व्यवहारबाट छुटकारा पाउन न्यायको मार्ग अवरोध गरिएको भनि निवेदन गरेको देखिदा सो सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरीम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा आदेश गर्न उचित देखिदा मिति २०७६/११/२२ गतेका दिन १० बजे छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई यथासिघ्र सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भनि आदेश जारी भएको छ ।
अढाईदशकभन्दा बढी समयदेखी अधिवक्ताको रुपमा क्रियाशिल रहँदै आएका शर्माले कुश्मा नगरपालिका तथा मेयर, उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृतलाई विपक्षी बनाएर न्यायिक समिति गठन र प्रवक्ता चयनका लागि परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ भनि सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।
